डीएमएफ की राशि से 18 लाख के गबन का पर्दाफाश, सरपंच और सचिव गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा से एक बड़ा प्रशासनिक भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्राम पंचायत नीलावाया में विकास कार्यों के नाम पर डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) की राशि से 18.42 लाख रूपए का गबन करने वाले तत्कालीन सरपंच रमेश कोर्राम और सचिव अनोज कुमार मण्डावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने यह कार्रवाई अरनपुर थाना क्षेत्र में हुई शिकायत और जिला पंचायत के तीन सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर की है।

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जांच रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत नीलावाया में वर्ष 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 के दौरान मूलभूत और निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई।

तत्कालीन सरपंच रमेश कोर्राम और सचिव अनोज कुमार मण्डावी पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर बिल-वाउचर और निर्माण कार्यों में हेराफेरी कर कुल ₹18,42,689.00 की राशि का गबन किया।

इस मामले में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच के बाद यह पाया गया कि निर्माण कार्यों का निष्पादन दस्तावेज़ों के अनुसार नहीं हुआ।

भुगतान ऐसे कार्यों के लिए किया गया जो जमीनी स्तर पर अस्तित्व में ही नहीं थे। राशि डीएमएफ खाते से निकाली गई लेकिन उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद समिति की रिपोर्ट पर आधारित होकर थाना अरनपुर में बीएनएस 2023 की धारा 316(2)(4)(5), 318(4), 61(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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एसपी गौरव राय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों स्मृतिक राजनाला, पूजा कुमार, आरके बर्मन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कल्पना वर्मा के निर्देशन में 23 जून को कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

अनोज कुमार मण्डावी

उम्र: 27 वर्ष

पद: तत्कालीन ग्राम सचिव

निवासी: ग्राम गोंगपाल, थाना कुआकोण्डा

रमेश कोर्राम

उम्र: 50 वर्ष

पद: तत्कालीन ग्राम सरपंच, नीलावाया

निवासी: ग्राम नीलावाया, थाना अरनपुर

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दोनो आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब पूरे लेन-देन की लेखापरीक्षा और तकनीकी जांच भी करेगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि और कौन-कौन लोग इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं।

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि ग्राम स्तर पर भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। डीएमएफ जैसी योजनाएं जिनका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनकल्याण और बुनियादी विकास है, उन पर भी भ्रष्ट तंत्र की नजरें लगी हैं।

दंतेवाड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक सकारात्मक संदेश गया है कि अब ग्राम पंचायत स्तर के गबन और अनियमितताओं को भी गंभीरता से लिया जाएगा।

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