चुनाव के समय पैसे खर्च करेगी सरकार, किसानों के खाते में आएगा अमाउंट

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को उनकी उपज के बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि यह भुगतान फरवरी के पहले पखवाड़े तक कर दिया जाएगा।

धान खरीदी के लिए किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था। अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी गई उपज की शेष राशि जारी होगी। यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले का है, इसलिए इसे लागू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी।

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रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विजय शर्मा ने कहा, "सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर की राशि जारी करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार ने हमेशा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है, चाहे वह सड़क निर्माण हो, खेती-किसानी, या पंचायतों का विकास।"

भाजपा के इस ऐलान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा, "चुनाव के समय भाजपा नेता झूठ की खेती करना शुरू कर देते हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा कर 2200 रुपये में धान खरीदा गया। किसान न्याय योजना के लिए कांग्रेस सरकार ने बजट स्वीकृत किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे रोक दिया।"

कांग्रेस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। शुक्ला ने भाजपा पर किसानों और ग्रामीण जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वादे पूरे न करने वाली सरकार को जनता सबक सिखाएगी।

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1. धान खरीदी का बकाया भुगतान कब तक किया जाएगा?
   छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को धान खरीदी की बकाया अंतर राशि फरवरी के पहले पखवाड़े तक एकमुश्त भुगतान कर दी जाएगी।
2. कांग्रेस ने भाजपा सरकार के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
   कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन केवल 2300 रुपये में धान खरीदा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार किसानों और ग्रामीण जनता को धोखा दे रही है।
3. भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए क्या कहा?
   डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क, खेती-किसानी, पंचायतों और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

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