रायपुर को खूबसूरत बनाने के लिए 500 करोड़ खर्च करेगी सरकार

साय सरकार का दूसरा बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा। प्रदेश के सभी बड़े नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार फोकस कर सकती है। इसमें सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, ग्रैंड सेपरेटर, पार्क बनाने जैसे प्रावधान शामिल होने के आसार हैं।

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शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा शहरों से गांवों की कनेक्टिविटी के लिए भी मुख्यमंत्री बस योजना शुरू कर सकती है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है।

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बिलासपुर, रायगढ़ समेत चार से पांच बड़े शहरों में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी है। दरअसल, रायपुर को छोड़कर फिलहाल किसी भी शहर में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार प्रारंभिक बजट प्रावधान करने जा रही है। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 18 लाख मकानों की मॉनिटरिंग ड्रोन से हो सकती है।

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4 संभागों रायपुर, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं सरगुजा के जिलों के दूरस्थ ग्रामों की प्रयोगशाला सुविधा से वंचित विद्यालयों में मोबाइल साइंस लैब शुरू हो सकती है। हर लैब पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है।

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