महानदी जल विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने शुरू की पहल, ऐसे मिलेगा समाधान

छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी महानदी (Mahanadi) पर चल रहे जल विवाद (water dispute) को सुलझाने के लिए एक अहम पहल हुई है।

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Pravesh Shukla
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दिल्ली।छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी महानदी (Mahanadi) पर चल रहे जल विवाद (water dispute) को सुलझाने के लिए एक अहम पहल हुई है। 

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अधिकारियों के बीच हुई अहम बैठक

30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया। दोनों राज्यों ने स्वीकार किया कि यह समस्या पुरानी और जटिल है, लेकिन आपसी सहयोग और बातचीत से ही इसका स्थायी समाधान संभव है।

विवाद था तनाव का कारण

समय से दोनों राज्यों के बीच यह विवाद तनाव का कारण बना हुआ था, जिससे विकास परियोजनाओं पर भी असर पड़ रहा था। अधिकारियों ने माना कि जनता और दोनों राज्यों के हित को देखते हुए इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा।

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तय हुई भविष्य की रणनीति

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सितंबर 2025 से दोनों राज्यों की तकनीकी समितियां नियमित रूप से बैठकें करेंगी। इन समितियों में जल संसाधन के इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो मुख्य मुद्दों की पहचान करेंगे और समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे। इन साप्ताहिक बैठकों का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात

अक्टूबर 2025 में, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव एक और बैठक करेंगे, जिसमें जल संसाधन सचिव भी मौजूद रहेंगे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो दिसंबर तक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी मुलाकात कर सकते हैं ताकि अंतिम फैसला लिया जा सके।

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आपसी सहयोग से समाधान की उम्मीद

बैठक के अंत में, दोनों राज्यों ने ईमानदारी और खुले मन से बातचीत करने का वादा किया, ताकि महानदी जल विवाद का ऐसा समाधान निकल सके, जो सबके लिए फायदेमंद हो।

पांच प्वॉइंट में समझें पूरी खबर

  1. आपसी बातचीत की पहल:छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों पुराने महानदी जल विवाद (Mahanadi water dispute) को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 30 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) के सचिवों ने हिस्सा लिया। यह पहल दोनों राज्यों के बीच तनाव कम करने और विकास सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

  2. तय हुई भविष्य की रणनीति: बैठक में जल बंटवारा (water sharing) समस्या को हल करने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई है। सितंबर 2025 से दोनों राज्यों की तकनीकी समितियां हर हफ्ते बैठक करेंगी, जिसमें विशेषज्ञ और इंजीनियर शामिल होंगे। इन बैठकों का उद्देश्य मुख्य मुद्दों की पहचान कर समाधान के प्रस्ताव तैयार करना है।

  3. उच्च-स्तरीय मुलाकात का रोडमैप: अक्टूबर 2025 में, मुख्य सचिवों की एक और बैठक होगी। अगर शुरुआती बातचीत सफल रहती है, तो दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री मिलकर महानदी जल विवाद पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

  4. जनहित में समाधान: दोनों राज्यों के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह समस्या पुरानी और जटिल है, लेकिन लोगों और राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान निकालना आवश्यक है। यह पहल आपसी सहयोग और खुले मन से बातचीत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा समाधान खोजना है जो सभी के लिए लाभकारी हो।

  5. बनी मिसाल की उम्मीद: विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल सफल होती है, तो यह न सिर्फ छत्तीसगढ़ ओडिशा महानदी विवाद को सुलझाएगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगी कि बड़े और पुराने विवादों को भी शांतिपूर्ण बातचीत और सहयोग से हल किया जा सकता है। 

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शांति और विकास के लिए पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल होगी कि पुराने और बड़े विवादों को भी आपसी बातचीत और सहयोग से सुलझाया जा सकता है। यह कदम क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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