छत्तीसगढ़ नर्सिंग घोटाला : घपले के बीच मुख्य ऑडिट रिपोर्ट लापता
Aishwarya Dwivedi | Jul 05, 2026, 16:25 IST
नर्सिंग घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट गायब
छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में वित्तीय गड़बड़ी और फर्जी कॉलेज मान्यताओं के घोटाले के बीच मुख्य ऑडिट रिपोर्ट गायब हो गई है। निलंबित रजिस्ट्रार सहित कई अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है।
समझें क्या है पूरा मामला
नर्सिंग काउंसिल में नया खेल
यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय से लापता हुई है। विभाग के आला अफसर कई बार इस रिपोर्ट को मांग चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार लोग इसे पेश नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
वीआईपी भोज का था पूरा हिसाब
यह ऑडिट साल 2022 से साल 2026 तक के कार्यकाल का था। इस रिपोर्ट में रोज के चाय-नाश्ते का ब्योरा था। इसमें अफसरों के दौरों, बैठकों और वीआईपी भोज का एक-एक हिसाब था।
नियमों का जमकर हुआ दुरुपयोग
लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इस नियम का जमकर दुरुपयोग किया। काउंसिल में हर दिन न्यूनतम 25 हजार रुपए का खर्च दिखाया जाने लगा। अब जब जांच आगे बढ़ी, तो यह मुख्य रिपोर्ट ही गायब कर दी गई।
निजी कॉलेजों को बांटी मान्यता
नामजद एफआईआर दर्ज
इसके साथ ही सुरीला जैन, काजोल साहू, वसंता कुमार और मंजू एमएल पर भी नामजद एफआईआर (FIR - First Information Report) दर्ज हुई है। तथ्यों को छिपाने के आरोप में मैथ्यू फर्नाडिस और नरेंद्र देवांगन को भी आरोपी बनाया गया है।
अफसरों पर पलटवार से उलझा मामला
आरोपियों का कहना है कि उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इन शिकायतों ने अब इस पूरी प्रशासनिक लड़ाई को और ज्यादा उलझा दिया है।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चा में रहा 'CNRC' का पूरा नाम क्या है?
उत्तर: CNRC का पूरा नाम छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (Chhattisgarh Nurses Registration Council) है। - नर्सिंग काउंसिल घोटाले की जांच में कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज लापता (गायब) हो गया है?
उत्तर: मुख्य ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) गायब हो गई है, जिसमें साल 2022 से 2026 तक के कार्यकाल के खर्चों और वीआईपी भोज का पूरा हिसाब दर्ज था। - नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को आपातकालीन स्थिति में प्रतिदिन अधिकतम कितने रुपए खर्च करने का अधिकार (विशेष लिमिट) था?
उत्तर: प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपए खर्च करने का नियम था, जिसका दुरुपयोग कर हर दिन न्यूनतम इतना खर्च दिखाया जाने लगा।
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