पेंशनर कल्याण मण्डल का होगा गठन, 15 अक्टूबर को पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय में होगी बैठक

VINAY VERMA | Oct 08, 2026, 15:39 IST
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पेंशनर कल्याण मण्डल का गठन
पेंशनर कल्याण मण्डल का गठन

Raipur. प्रदेश के पेंशनरों की सालों पुरानी मांगों और समस्याओं को लेकर सरकार अब संगठनों के साथ सीधे बैठकर बात करेगी। संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि ने बैठक का न्योता जारी किया है। 15 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में पेंशनरों से जुड़े पांच बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

खास बात यह है कि इसमें प्रदेश के अलग-अलग पेंशनर संगठनों के प्रांताध्यक्षों को बुलाया गया है।

एक टेबल पर होंगे संगठन

बैठक की अध्यक्षता संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि करेंगे। बैठक 15 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन में संचालनालय के बैठक होगी। यानी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

सबसे पहले कल्याण मंडल

बैठक के एजेंडे में सबसे पहला मुद्दा पेंशनर कल्याण मंडल का गठन है। पेंशनरों के लिए इस तरह के मंडल की जरूरत और उसकी भूमिका पर चर्चा होगी। अगर इस पर सहमति बनती है तो पेंशनरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संस्थागत मंच तैयार हो सकता है।

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1997 के नियमों में बदलाव

दूसरा बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ पेंशन कल्याण निधि नियम में प्रभावी संशोधन का है। बैठक में नियमों में बदलाव और उसके बाद संशोधित प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा पेंशनरों तक पहुंचाने पर चर्चा की जाएगी। यानी नियम बदलने के साथ उसकी जानकारी पेंशनरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी एजेंडे में है।

PPO के लिए ऑनलाइन व्यवस्था

पेंशनरों के लिए एक और अहम मुद्दा संशोधित पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का है। अभी कागजी दस्तावेजों और कार्यालयों के चक्कर से जुड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में ऑनलाइन PPO उपलब्ध होने से पेंशनर घर बैठे अपनी जानकारी देख सकेंगे।

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अटकी पेंशन पर भी बात

लंबित पेंशन और परिवार पेंशन के मामलों का जल्दी निपटारा भी बैठक के एजेंडे में रखा गया है। किसी कर्मचारी की सेवा पूरी होने के बाद भी पेंशन शुरू होने में देरी या परिवार पेंशन अटकने से सीधे परिवार प्रभावित होता है। सरकार अब ऐसे मामलों के जल्द निपटारे की व्यवस्था पर चर्चा करेगी।

शिकायत के लिए बनेगा सिस्टम

पेंशनरों की शिकायतों के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। एजेंडे में शिकायत और संवाद व्यवस्था को मजबूत करने की बात है। इससे पेंशनरों को हर छोटी-बड़ी समस्या के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की स्थिति कम हो सकती है।

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सात संगठनों को बुलावा

बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के वीरेन्द्र नामदेव, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के डॉ. डी.पी. मनहर, पेंशनर एसोसिएशन के यशवंत दीवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के रामकुमार थवाईत, छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज के चेतन भारती, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन के पी.आर. यादव और राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के जयनारायण श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया है।

अब फैसले पर नजर

बैठक बुला दी गई है, एजेंडा भी तय है। अब पेंशनरों की नजर इस बात पर रहेगी कि चर्चा के बाद क्या ठोस कदम उठते हैं। खासकर लंबित पेंशन, परिवार पेंशन और ऑनलाइन PPO जैसे सीधे पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर क्या फैसला होता है, यह अहम होगा।

संचालक की मंजूरी से बुलावा

बैठक का पत्र संयुक्त संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि ने जारी किया है। पत्र संचालक की अनुमति से जारी हुआ है। 15 अक्टूबर की बैठक में पेंशनरों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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