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Police Commissioner system: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। यह सिस्टम पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। व्यवस्था को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है।
डीजीपी के आदेश पर बनी विशेष समिति
छत्तीसगढ़ के DGP अरुणदेव गौतम ने सरकार के निर्देश पर सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 7 आईपीएस अफसरों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति के सदस्य
जारी आदेश के अनुसार समिति में ये अधिकारी शामिल हैं:
- प्रदीप गुप्ता – अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), समिति प्रमुख
- अजय यादव – पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स)
- अमरेश मिश्रा – पुलिस महानिरीक्षक (रायपुर रेंज)
- ध्रुव गुप्ता – पुलिस महानिरीक्षक (अअवि)
- अभिषेक मीणा – उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)
- संतोष सिंह – उप पुलिस महानिरीक्षक (सीसीटीएनएस)
- प्रभात कुमार – पुलिस अधीक्षक (विआशा)
इसके अलावा, मुकुला शर्मा, संयुक्त संचालक (लोक अभियोजन संचालनालय), को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया है।
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कमिश्नरेट सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण
रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को जरूरी माना गया है। इसके तहत पुलिस को अधिक अधिकार मिलेंगे और फैसले लेने में तेजी आएगी।
पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या है?1. पुलिस प्रशासन का केंद्रीकृत ढांचाकमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस प्रशासन का नियंत्रण पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) के पास होता है, जो सीधे कानून-व्यवस्था संभालते हैं। 2. ज्यादा अधिकार पुलिस अफसरों कोकमिश्नर को मजिस्ट्रेट के अधिकार भी मिलते हैं, जिससे वे धारा 144 लागू करने, तलाशी वारंट जारी करने जैसे फैसले खुद ले सकते हैं। 3. तेज और प्रभावी निर्णययह सिस्टम अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई के लिए बनाया गया है, जिससे पुलिस को हर निर्णय के लिए प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। 4. बड़े शहरों के लिए उपयुक्त मॉडलकमिश्नरेट सिस्टम मुख्य रूप से बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में लागू होता है, जहां अपराध नियंत्रण के लिए ज्यादा पुलिस शक्ति की जरूरत होती है। 5. जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाइससे पुलिस जवाबदेही बढ़ती है, अपराधों पर तुरंत नियंत्रण होता है और जनता को तेज सुरक्षा सेवाएं मिलती हैं। |
1 नवंबर से बड़े बदलाव की तैयारी
सरकार का कहना है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।
राजधानी में पुलिसिंग को मिलेगी नई पहचान
यह कदम रायपुर को एक सुरक्षित और बेहतर प्रबंधन वाले शहर में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बदलाव से नागरिकों को भी पुलिस सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ मिलने की उम्मीद है।