रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, डीजीपी ने बनाई 7 आईपीएस अफसरों की टीम

Police Commissioner system: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। यह सिस्टम पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। व्यवस्था को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ के DGP अरुणदेव गौतम ने सरकार के निर्देश पर सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 7 आईपीएस अफसरों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

• प्रदीप गुप्ता – अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), समिति प्रमुख
• अजय यादव – पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स)
• अमरेश मिश्रा – पुलिस महानिरीक्षक (रायपुर रेंज)
• ध्रुव गुप्ता – पुलिस महानिरीक्षक (अअवि)
• अभिषेक मीणा – उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)
• संतोष सिंह – उप पुलिस महानिरीक्षक (सीसीटीएनएस)
• प्रभात कुमार – पुलिस अधीक्षक (विआशा)

इसके अलावा, मुकुला शर्मा, संयुक्त संचालक (लोक अभियोजन संचालनालय), को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया है।



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रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को जरूरी माना गया है। इसके तहत पुलिस को अधिक अधिकार मिलेंगे और फैसले लेने में तेजी आएगी।

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सरकार का कहना है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।

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यह कदम रायपुर को एक सुरक्षित और बेहतर प्रबंधन वाले शहर में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बदलाव से नागरिकों को भी पुलिस सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ मिलने की उम्मीद है।

1. पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या है?
   पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एक केंद्रीकृत पुलिस प्रशासनिक मॉडल है, जिसमें पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के अधिकार भी मिलते हैं ताकि वह अपराध नियंत्रण के लिए त्वरित फैसले ले सकें।
2. पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहां लागू होता है?
   यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में लागू किया जाता है, जहां अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होती है।
3. पुलिस कमिश्नर सिस्टम रायपुर में कब लागू होगा?
   रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।