महिला आरक्षण बिल पर सांसद रंजीत रंजन ने बोला केंद्र पर हमला; बोलीं-आरक्षण लागू करने में जानबूझकर हो रही देरी

Umeshwari Baghel | Apr 21, 2026, 17:33 IST
Share
ranjeet-ranjan-press-conference-women-reservation-bill-controversy-congress-vs-bjp
ranjeet-ranjan-press-conference-women-reservation-bill-controversy-congress-vs-bjp

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण बिल में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि सरकार जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर इसे लागू नहीं कर रही। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बुलाए गए विशेष सत्र को राजनीतिक स्टंट बताया हैं

NEWS IN SHORT

  • महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार से नाराज हैं कांग्रेस
  • रंजीत रंजन ने आरोप लगाया, सरकार जानबूझकर देरी कर रही है
  • चुनाव से पहले विशेष सत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
  • महिला आरक्षण को सीट बढ़ाने से जोड़ने पर कांग्रेस ने किया विरोध
  • कांग्रेस ने सरकार से बिना शर्त महिला आरक्षण लागू करने की अपील की

NEWS IN DETAIL

Raipur। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर महिला आरक्षण बिल को लागू करने में देरी कर रही है।

उनका कहना है कि, इस बिल को 2023 में सर्वसम्मति से पास किया गया था, फिर भी सरकार इसे लागू करने के बजाय जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर टाल रही है।

रंजीत रंजन ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 तक महिला आरक्षण लागू करने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी इसे लेकर गंभीर नहीं है।

चुनाव से पहले विशेष सत्र पर सवाल

कांग्रेस ने 16 अप्रैल को बुलाए गए विशेष सत्र पर भी सवाल उठाए हैं। रंजन ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि, चुनाव से ठीक पहले यह सत्र बुलाया गया है। विपक्ष को एक दिन पहले बिल दिया गया, जिससे उसे पढ़ने और समझने का समय नहीं मिला।

398
398


सीट बढ़ाने से जोड़ने पर कांग्रेस की आपत्ति

महिला आरक्षण को सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि, सरकार को बिना किसी शर्त के मौजूदा 543 सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना चाहिए।

कांग्रेस का स्पष्ट संदेश

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि महिला आरक्षण बिल से जनगणना और परिसीमन की शर्तें हटा कर इसे तुरंत लागू किया जाए।

नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, चातुरी नंद, अंबिका मरकाम, सावित्री मंडावी, हर्षिता बघेल, शेषराज हरवंश और कविता प्राणलहरे समेत अन्य नेता मौजूद थे।

यह खबरें भी पढ़े...

महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़कों पर उतरी 25 हजार महिलाएं, सीएम बोले- नारी अपमान नहीं भूलती

महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार ने जारी किए FAQs, विपक्ष को घेरने की बनाई योजना

PM मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर मांगी माफी, बोले-देश महिलाओं का हक छीनने वालों को माफ नहीं करेगा

महिला आरक्षण बिल गिरना लोकतंत्र की जीत, ये परिसीमन की बात थी : प्रियंका गांधी

Tags:
  • महिला आरक्षण बिल
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई