साय सरकार युवाओं के लिए शुरू करेगी फैलोशिप, नक्सल पुनर्वास नीति मंजूर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ की नक्सल पुर्नवास नीति को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिपरिषद ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल कर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण-पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

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राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना प्रारंभ होगी। यह योजना रायपुर के आईआईएम और दिल्ली के ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउण्डेशन के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग संचालित करेगा। योजना छत्तीसगढ़ मूल के युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम द्वारा एमबीए की डिग्री दी जाएगी।

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प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष में आईआईएम में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा। शेष अवधि में जिला या विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम करके जिला या विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इसमें होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बुधवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में तमिलनाडु कावेरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान तमिलनाडु के किसानों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से धान और पान से बनी माला पहनाकर अभिनंदन किया और अपनी परंपरा के अनुरूप रेड बनाना (लाल केला), आम, नारियल के पौधे और कटहल उपहार स्वरूप भेंट किए। इस आत्मीय स्वागत के लिए मुख्यमंत्री साय ने किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी उपस्थित थे।

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