लोकसभा और विधानसभा में दिखेगा महिलाओं का दम; 33% आरक्षण पर सरोज पांडेय का बड़ा बयान, रायपुर में होगा भव्य आयोजन

• सरोज पांडेय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अहमियत बताई हैं
• महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा
• रायपुर में 15 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भव्य आयोजन किया जायेगा
• लोकसभा स्तर पर नारी शक्ति पदयात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया जायेगा
• महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ऐतिहासिक पहल

Raipur : भा.ज.पा. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय में महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर अब तक राजनीति की जाती रही है

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की है। यह शुरुआत महिलाओं को केवल वोटर के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता में नेतृत्व करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

सरोज पांडेय ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाएं नए युग में प्रवेश करेंगी। संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।

इसका सीधा असर आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पड़ेगा, और इससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक सक्रिय भागीदारी का मौका मिलेगा।

महिला एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (छत्तीसगढ़ की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े)ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस संदर्भ में 15 अप्रैल को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक भव्य आयोजन होगा।

इस आयोजन में सामाजिक संगठनों के सदस्य और स्थानीय महिलाएं हिस्सा लेंगी, और महिला स्वयं इसकी नेतृत्व करेंगी।

लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि लोकसभा स्तर पर नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा, बाइक-स्कूटी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सामाजिक और महिला सेलिब्रिटी भी भाग लेंगी।

युवा और महिला मोर्चा के सदस्य भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल से न केवल महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को एक नई दिशा भी मिलेगी।

इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को राजनीति, समाज और विकास के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिलेगा, और यह देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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