रंजना देसाई की कमान में यूसीसी की 24 जुलाई को छत्तीसगढ़ में पहली बैठक

Aishwarya Dwivedi | Jul 21, 2026, 15:18 IST
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यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट बैठक
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट बैठक

छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति 24 जुलाई को पहली औपचारिक बैठक कर कानून का प्रारूप तैयार करेगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
  • राज्य सरकार ने इसके कानूनी ड्राफ्ट के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है।
  • पूर्व जस्टिस रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्षता कर रही हैं।
  • समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे आयोजित होगी।
  • इसमें शादी, तलाक, संपत्ति अधिकार और गोद लेने पर कानून बनेगा।

छत्तीसगढ़ में UCC पर मंथन

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति की पहली औपचारिक बैठक की तारीख तय हो गई है।

आगामी 24 जुलाई को यह अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव के कक्ष में होगी। इस बैठक को यूसीसी (UCC – Uniform Civil Code) की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है।

जानिए कौन-कौन हैं समिति में शामिल

इस ड्राफ्टिंग समिति में कई अनुभवी और वरिष्ठ हस्तियों को जगह दी गई है। समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई के हाथों में है।

उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व आईएएस (IAS – Indian Administrative Service) अधिकारी शत्रुघ्न सिंह शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी एमके रावत को भी इसका सदस्य बनाया गया है। सीनियर एडवोकेट मोहन पवार और रिटायर्ड प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह भी इसका हिस्सा हैं।

बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

24 जुलाई को होने वाली बैठक में कई कानूनी पहलुओं पर बात होगी। समिति राज्य के मौजूदा कानूनी ढांचे का पूरा अध्ययन करेगी। इसके बाद समान नागरिक संहिता के तहत नया प्रारूप तैयार किया जाएगा।

इस ड्राफ्ट में मुख्य रूप से नागरिकों से जुड़े निजी कानून शामिल होंगे। इनमें विवाह, तलाक और भरण-पोषण से जुड़े नियम बनाए जाएंगे। उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषय भी शामिल रहेंगे। समिति सभी धर्मों के नियमों का अध्ययन कर एक समान कानून बनाएगी।

सिफारिशों के बाद सरकार लेगी अंतिम फैसला

बैठक के दौरान सभी सदस्य अपने सुझाव और विचार रखेंगे। इसके बाद समिति एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करने का काम शुरू करेगी। कानून का यह मसौदा राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

सरकार इस ड्राफ्ट का कानूनी अध्ययन करेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट और विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला नया राज्य बन सकता है।

FAQ

  1. छत्तीसगढ़ में यूसीसी समिति की पहली बैठक कब है?
    छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगी। यह बैठक मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित की जाएगी।
  2. छत्तीसगढ़ यूसीसी समिति की अध्यक्ष कौन हैं?
    छत्तीसगढ़ यूसीसी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई हैं। उनके साथ चार अन्य वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं।
  3. यूसीसी ड्राफ्ट में कौन से मुख्य विषय शामिल होंगे?
    इस ड्राफ्ट में मुख्य रूप से शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे विषय शामिल होंगे।

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