छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर रोक, नए धर्मांतरण कानून पर पेंच, फिर आई नक्सली आहट, 9 महिला माओवादी बनेंगी हीरोइन

महीनों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। यह परीक्षा रविवार को ही होनी थी। आत्म समर्पण करने वाली महिला नक्सली फैशन शो करने के बाद हीरोइन बनने जा रही हैं। नए धर्मांतरण कानून पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। कोयला घोटाले पर ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पूरक चालान पेश किया जिसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें विधायक,नेता और आईएएस अफसर शामिल हैं। वहीं नक्सली खात्मे पर सवाल उठे हैं। पढ़िए छत्तीसगढ़ की चिट्ठी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की प्रस्तावित लिखित परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। भर्ती विज्ञापन में पूर्ण दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 और 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली दोनों परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं।

2292 सहायक शिक्षक पदों पर यह भर्ती होनी थी। सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। वहीं शिक्षक भर्ती के 1654 पदों के लिए भी लिखित परीक्षा होनी थी।

बस्तर संभाग के सुकमा जिले में 8 अक्टूबर को पुराने और अनुपयोगी विस्फोटकों को नष्ट करने के दौरान हादसा हो गया। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के चार जवान घायल हुए।इनमें दो जवानों की हालत गंभीर थी। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर माओवाद-मुक्त घोषित किए जाने के बाद भी पुराने विस्फोटकों और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से निपटने की चुनौती बनी हुई है। घटना ने विस्फोटकों के सुरक्षित निस्तारण की प्रक्रिया पर भी ध्यान खींचा। इस धमाके के बाद फिर यह सवाल उठा है कि क्या छत्तीसगढ़ से नक्सली खत्म हो गए हैं या फिर नए सिर उठाने लगे हैं।


छत्तीसगढ़ के नए धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2026 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कानून और इससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में सरकार के जवाब और आगे की सुनवाई पर नजर रहेगी। फिलहाल अदालत का निर्देश याचिका पर अंतिम फैसला नहीं है।

छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 अक्टूबर को रायपुर की विशेष अदालत में करीब 9,500 पन्नों का छठा पूरक चालान पेश किया। इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने 500 करोड़ से अधिक के नेटवर्क, अवैध वसूली, नकदी के वितरण और संपत्तियों में निवेश से जुड़े आरोप लगाए हैं। जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें

1. देवेंद्र सिंह यादव,भिलाई नगर विधायक
2. चंद्रदेव राय,बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक
3. रामगोपाल अग्रवाल,कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष
4. जयप्रकाश मौर्य,खनिज विभाग के पूर्व संचालक एवं आईएएस अधिकारी
5. विनोद तिवारी
6. रामप्रताप सिंह
7. पीयूष कुमार साहू
8. जोगेंद्र सिंह
9. अनुराग चौरसिया
10. दीपेश टांक
11. सुनील कुमार अग्रवाल
12. राहुल मिश्रा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 7 और 8 अक्टूबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरा स्थगित हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात और कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर जाने की योजना शामिल थी। दौरे की नई तारीख बाद में घोषित किए जाने की बात कही गई। दौरा स्थगित होने के कारणों को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हुईं, लेकिन आधिकारिक सूचना में अपरिहार्य कारणों का ही उल्लेख था।माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के कारण यह दौरा स्थगित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को कुल 43,600 करोड़ के विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले। इस दौरान सिंगापुर की ITE Education Services के साथ कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा एग्रो और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र 350 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी मिला। सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।


बस्तर में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने वाली नौ पूर्व महिला नक्सलियों को फिल्म में काम करने का अवसर मिलने जा रहा है। फैशन शो में हिस्सा लेने के बाद इन महिलाओं को अभिनय प्रशिक्षण और ऑडिशन का मौका मिला है। फिल्म की शूटिंग नवंबर-दिसंबर में बस्तर में प्रस्तावित है। यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है, तो इन महिलाओं के पुनर्वास और समाज में नई पहचान बनाने की कोशिश को एक अलग मंच मिल सकता है।

हालांकि फिल्म और उनकी भूमिकाओं से जुड़ी अंतिम जानकारी और निर्माताओं की आधिकारिक घोषणा से होना बाकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पात्र नक्सल मामलों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला स्तरीय समितियों की बैठक 15 दिनों के भीतर करने और 5 नवंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने पर जोर दिया गया। गंभीर अपराध, जनहानि और यूएपीए से जुड़े मामलों को इस प्रक्रिया से अलग रखने की बात कही गई।


प्रदेश में महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त 8 अक्टूबर को जारीकी गई। इसमें 67 लाख 38 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 632.40 करोड़ की राशि अंतरित की गई। योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं में शामिल है।

शासकीय हेलीकॉप्टर के दुर्घटना संबंधी बीमा दावे में देरी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की। इस घटनाक्रम ने सरकारी बीमा दावों के निपटारे और बीमा कंपनियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू कर दी।

नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में भागीदारी को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद भी चर्चा में रहा। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से धार्मिक आस्था नहीं होने की स्थिति में गरबा आयोजनों से दूर रहने की अपील की। उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आईं।