प्रशिक्षण से लौटे 543 वनकर्मी और 334 डॉक्टर-नर्स को मिले नियुक्ति पत्र
Sanjay Sharma | Nov 07, 2025, 22:39 IST
Photograph: (The Sootr)
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन विभाग के 543 जबकि स्वास्थ्य विभाग के 334 अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें दायित्व भी सौंपे गए हैं।
BHOPAL. मध्य प्रदेश के सरकारी अमले में 877 नए कर्मचारी शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार को वन क्षेत्रपाल, वनरक्षकों के अलावा डॉक्टर, सर्जन और नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन विभाग के 543 जबकि स्वास्थ्य विभाग के 334 अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें दायित्व भी सौंपे गए हैं।
सीएम डॉ.मोहन यादव ने 7 नवम्बर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जिन अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं वे अब अपने विभागों में दायित्व संभालेंगे। इनमें वन विभाग के 76 क्षेत्रपाल और 467 वन रक्षक शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 75 एनिस्थीसिया विशेषज्ञ, 62 सर्जन, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ और 91 नर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं।
ये खबरें भी पढ़िए :
परिवहन चेक पॉइंट व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पेंशनर्स को मिलेगा 32 माह का एरियर, छठवें वेतन आयोग पर सरकार की अपील खारिज
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2024-25 में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसके परिणाम के आधार पर 75 एनिस्थीसिया विशेषज्ञ, 62 सर्जरी विशेषज्ञ, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं 91 नर्सिंग कर्मचारियों का चयन किया गया था। वहीं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 के जरिए 467 पदों पर वनरक्षकों को चुना गया था।
वनरक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी वन प्रशिक्षण विद्यालयों से प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। वहीं एमपीपीएससी की वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2020-21 के माध्यम से 76 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ये भी देश की विभिन्न अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं।
वन विभाग को 543 नए कर्मचारी मिलने से जंगलों की सुरक्षा मजबूत होगी। कर्मचारियों की कमी की वजह से अभी प्रदेश के वन क्षेत्रों में बीट खाली हैं। कई परिक्षेत्रों में एक वनरक्षक या क्षेत्रपाल के पास दोहरे-तिहरे दायित्व हैं। इस वजह से वन क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था चरमराई हुई है। शुक्रवार को 467 वनरक्षक और 76 क्षेत्रपाल मिलने से जिलों में समस्या खत्म हो जाएगी।
ये खबरें भी पढ़िए :
राहुल गांधी का पचमढ़ी मिशन: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को देंगे चुनाव जीत का मंत्र, एमपी बना सियासत का केंद्र
एमपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में होगा बदलाव! सीएम मोहन यादव के फैसले का इंतजार
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी 334 डॉक्टर, सर्जन और नर्सिंग ऑफिसर मिले हैं। अभी कई जिला और सिविल अस्पतालों में एनिस्थीसिया एक्सपर्ट नहीं होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। सिजेरियन प्रसव की व्यवस्था भी कई अस्पतालों में ठप है। वहीं अस्पतालों में सर्जन, शिशु रोग विशेषज्ञों के अलावा मरीजों की देखरेख करने वाले नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को 75 एनिस्थीसिया एक्सपर्ट और 168 डॉक्टर मिल जाएंगे। वहीं 91 नर्सिंग कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। इसका लाभ मरीजों को मिलेगा।
वन और स्वास्थ्य अमला होगा मजबूत
ये खबरें भी पढ़िए :
परिवहन चेक पॉइंट व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पेंशनर्स को मिलेगा 32 माह का एरियर, छठवें वेतन आयोग पर सरकार की अपील खारिज
परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति
वनरक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी वन प्रशिक्षण विद्यालयों से प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। वहीं एमपीपीएससी की वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2020-21 के माध्यम से 76 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ये भी देश की विभिन्न अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं।
मजबूत होगी वनों की सुरक्षा
ये खबरें भी पढ़िए :
राहुल गांधी का पचमढ़ी मिशन: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को देंगे चुनाव जीत का मंत्र, एमपी बना सियासत का केंद्र
एमपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में होगा बदलाव! सीएम मोहन यादव के फैसले का इंतजार
डॉक्टरों की कमी होगी दूर
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava