सतपुड़ा भवन की पुनर्विकास योजना पर लगी रोक, Walk to Work की दिशा में काम करने की योजना

Sourabh Bhatnagar | Oct 05, 2024, 10:38 IST

रोक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में सतपुड़ा भवन की पुनर्विकास योजना को रोकते हुए अरेरा हिल्स को सेंट्रल विस्टा मॉडल पर विकसित करने का सुझाव दिया है। इससे सभी सरकारी कार्यालय एक जगह पर होंगे, जिससे नागरिकों और कर्मचारियों को सहूलियत होगी।

भोपाल में सतपुड़ा भवन (Satpura Bhawan) की पुनर्विकास योजना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल रोकते हुए एक नए दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। उनके अनुसार, अरेरा हिल्स (Arera Hills) को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा (Central Vista) की तर्ज पर विकसित करना चाहिए, जिससे सभी सरकारी कार्यालय एक स्थान पर हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में भटकने की समस्या से निजात मिलेगी और सरकारी कार्यों की गति भी तेज होगी।

उन्होंने हेलीपैड के निर्माण की भी बात की, जिससे स्टेट हैंगर (State Hangar) से वल्लभ भवन (Vallabh Bhawan) तक की यात्रा के दौरान लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, उन्होंने 'वॉक टू वर्क' (Walk to Work) की सुविधा पर जोर दिया, ताकि सरकारी कर्मचारी आसानी से अपने कार्यस्थल तक पैदल पहुंच सकें और भोपाल को एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा सके।

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सतपुड़ा भवन की पुनर्विकास योजना पर रोक

बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Building Development Corporation) की योजना थी कि सतपुड़ा भवन को गिराकर उसे दोगुने क्षेत्रफल में फिर से बनाया जाए, जिसमें विंध्याचल भवन (Vindhyachal Bhawan) के कार्यालयों को शिफ्ट किया जा सके। इस पुनर्विकास के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च था, लेकिन अब इसे रोकते हुए नए सिरे से योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।

सेंट्रल विस्टा मॉडल पर आधारित विकास

मुख्यमंत्री का सुझाव था कि जिस तरह दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन (Parliament), राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhawan), नॉर्थ ब्लॉक (North Block), और साउथ ब्लॉक (South Block) जैसे प्रमुख सरकारी भवन एक ही क्षेत्र में स्थित हैं, उसी प्रकार अरेरा हिल्स में भोपाल के सभी बड़े सरकारी कार्यालय बनाए जाएं। इससे सरकारी कामकाज में समन्वय स्थापित होगा और शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

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अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री ने इंदौर में ईस्टर्न बायपास परियोजना के लिए किसानों और स्थानीय निवासियों की सहमति के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। लैंड पुलिंग फॉर्मूले के तहत किसानों को उनकी जमीन के बदले दूसरी जमीन दी जाएगी, जिससे अधिक मुआवजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना सरकारी और नागरिक हितों को साथ में लेकर चलने की ओर एक कदम है।