भागीरथपुरा कांड : आठ माह से लटकी फाइल पर अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया का एक्शन

INDORE. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 9 मौतें हुई और सैकड़ों लोग बीमार हुए है। नर्मदा लाइन प्रोजेक्ट की फाइल पिछले आठ महीनों से अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया की टेबल पर पड़ी थी। कांड के बाद फाइल महज दो दिनों में दौड़ी। रोहित सिसोनिया ने निविदा पर हस्ताक्षर किए और सवा दो करोड़ रुपए के टेंडर की प्रक्रिया पूरी की। काम शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए।

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मेज पर अटकी रही फाइल

इस प्रोजेक्ट की फाइल 12 नवंबर 2024 को तैयार की गई थी। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को टेंडर निकाला गया। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी फाइल कई महीनों तक अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया की मेज पर अटकी रही। किसी ठोस कार्रवाई की शुरुआत नहीं हुई।

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घटना के बाद हरकत में आए 

इस बीच भागीरथपुरा में दूषित पानी की आपूर्ति जारी रही। हालात भयावह हो गए, जब तीन दिनों में नौ लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। घटना के बाद प्रशासन और नगर निगम हरकत में आया। 

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ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी

30 दिसंबर 2025 को अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने उसी टेंडर पर हस्ताक्षर किए, जो आठ महीने से लंबित था। अगले ही दिन टेंडर खोला गया। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई।

बिना कारण ही आगे नहीं बढ़ाई फाइल

 जिस काम को लेकर पहले जल्दी करो जैसे निर्देश दिए गए थे। वह फाइल महीनों तक बिना कारण आगे नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही जनहानि हुई और मामला सुर्खियों में आया, तो तत्काल काम हो गया। आरोप है कि यदि समय रहते नर्मदा लाइन का काम शुरू किया जाता, तो निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

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इस ठेकेदार को मिला टेंडर

यह सवा दो करोड़ रुपए का टेंडर प्रमोद नामक ठेकेदार को मिला है। ठेके के तहत पूरे क्षेत्र में नर्मदा जल लाइन बिछाने का काम जल्द पूरा किया जाना है। नगर निगम का दावा है कि काम जल्द शुरू होगा। क्षेत्रवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

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क्या बोले अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया

 इस पूरे मामले में अपर आयुक्त आईएएस रोहित सिसोनिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने ढाई माह पहले ही चार्ज लिया है जलप्रदाय का। अभी-अभी चार्ज आया है इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहले से जो फाइलें पेंडिंग है उसको कम्पलीट कर रहा हूं। 

तीसरा बहुत लेट स्वीकृति मिली है वह हाउफुल कंडिशन है जो आखिरी में लगता है। इसके संबंध में वित्तीय निविदा खुली थी। वह मैंने 26 तारीख को ही स्वीकृति दे दी थी और यह घटना परसो की है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं।