भोपाल में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी, 1283 लोकेशन पर 18% बढ़ेंगे जमीनों के दाम, क्रेडाई का विरोध
Vikram Jain | Mar 26, 2025, 18:02 IST
bhopal collector guideline property rates increase
राजधानी भोपाल में जल्द ही 1283 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले है। इस लोकेशन पर जमीनों के दाम औसतन 18 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं अब नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर विरोध भी तेज हो गया है।
अगर आप राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। भोपाल में 1283 लोकेशन ऐसी है जहां जल्द ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले है। भोपाल में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत प्रॉपर्टी रेट्स में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। कुल 1283 लोकेशंस पर रेट में 18% तक वृद्धि का प्रस्ताव है। कहीं-कहीं 5% से 300% तक रेट्स बढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मच गई है। क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध किया है। अब देखना यह है कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड इसे मंजूरी देता है या नहीं।
भोपाल में प्रॉपर्टी रेट्स में 1 अप्रैल से लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन के तहत 1283 लोकेशंस पर औसतन 18% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 5 से 300% तक हो सकती है। अब प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। लेकिन इसको लेकर बिल्डरों ने विरोध शुरू कर दिया है। क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने मंत्री, सांसद-विधायकों के सामने यह मुद्दा उठाया और विरोध किया। अब क्रेडाई मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात करेगा। पिछले साल भी कलेक्टर गाइडलाइन में दरों की वृद्धि का प्रस्ताव था, लेकिन उस पर भारी विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था।
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रियल एस्टेट की संस्था क्रेडाई ने इन बढ़ी हुई दरों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक का कहना है कि इन दरों में बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी खरीदना आम जनता के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि कलेक्टर गाइडलाइन में इस बढ़ोतरी पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यहां कलेक्टर गाइडलाइन लगातार बढ़ रही है। पूर्व (2019-20) के स्तर पर दरें वापस लानी चाहिए।
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13 मार्च को हुई उप मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जा चुका है, जो इस पर अंतिम निर्णय करेगा। इसको लेकर बड़ी संख्या में दावा-आपत्ति आए हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही यह गाइडलाइन लागू हो सकेगी। हालांकि, इस दौरान कई आपत्तियां भी आई हैं, खासकर कोलार और होशंगाबाद रोड के क्षेत्रों में, जहां दरों में ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
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क्रेडाई ने कलेक्टर की गाइडलाइन को लेकर मांगें प्रमुख्ता से उठाई हैं। उठाई का कहना है कि कलेक्टर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी पर तुरंत रोक लगाई जाना चाहिए। प्री-कोविड 2019-20 के स्तर पर निर्धारित दरों को वापस लाया जाए। कृषि भूमि सहित सभी जरूरी उपबंध (प्रोविजन) खत्म किए जाने चाहिए। किसी भी बढ़ोतरी पर तीन साल के लिए बैन लगाया जाए। गाइडलाइन दर की तय प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर इसे पारदर्शी बनाया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में 200 से 300% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में बढ़ी हुई दरें भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। 2887 में से 1283 लोकेशन पर 5% से 300% तक रेट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। कोलार और होशंगाबाद रोड पर प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है। वहीं भोपाल जिले में 1283 लोकेशन पर कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि 1601 लोकेशन पर रेट पहले के अनुसार रहेंगे। 3883 से घटाकर लोकेशन 2885 की गई हैं। साथ ही 7 नई लोकेशन जोड़ी गई हैं।
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✅ भोपाल में 1 अप्रैल से कलेक्टर गाइडलाइन के तहत 1283 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी रेट्स में औसतन 18% तक वृद्धि का प्रस्ताव है।
✅ कुछ क्षेत्रों में प्रॉपर्टी रेट्स में 5% से लेकर 300% तक की वृद्धि हो सकती है।
✅ क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने इस बढ़ोतरी पर विरोध किया है और इसे रोकने की मांग की है।
✅ यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जा चुका है, जो इसे मंजूरी देगा।
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में 200-300% तक वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसे आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है।
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प्रॉपर्टी रेट्स में भारी बढ़ोतरी
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ कुछ क्षेत्रों में प्रॉपर्टी रेट्स में 5% से लेकर 300% तक की वृद्धि हो सकती है।
✅ क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने इस बढ़ोतरी पर विरोध किया है और इसे रोकने की मांग की है।
✅ यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जा चुका है, जो इसे मंजूरी देगा।
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में 200-300% तक वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसे आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है।
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