भोपाल लव जिहाद : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में टीआईटी कॉलेज (TIT College) की हिंदू छात्राओं (Hindu Female Students) के साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की निष्क्रियता (Police's Inactivity) और लीपापोती के आरोप लग रहे हैं, जिससे पीड़ित छात्राओं और उनके परिवारों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है।
क्या है लव जिहाद मामला?
इस मामले में टीआईटी कॉलेज (TIT College) की कई हिंदू छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ मुस्लिम युवक उन्हें प्रेम जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। यह कुकृत्य एक संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा था, जिसमें फरहान अबरार और नबील जैसे प्रमुख आरोपित थे।
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पीड़िताओं ने बताए थे छह अन्य संदिग्ध छात्रों के नाम
पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि इसके अलावा और भी छह मुस्लिम छात्र (Six Muslim Students) इस गिरोह का हिस्सा हैं, लेकिन पुलिस ने इन संदिग्धों से अब तक कोई पूछताछ नहीं की। पीड़िताओं के अनुसार, ये छात्र कॉलेज में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे थे।
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पुलिस की लापरवाही, क्यों नहीं की पूछताछ?
पीड़िताओं ने जब इन संदिग्धों के बारे में जानकारी दी, तो पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर आरोपितों से पूछताछ तक नहीं की। जोन एक की डीसीपी प्रियंका शुक्ला (DCP Priyanka Shukla) से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया।
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पूरे केस में ऐसी रही पुलिस की कार्रवाई...
- 11 अप्रैल: पहली शिकायत दर्ज की गई।
- 12 अप्रैल: फरहान और साहिल के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
- 24 अप्रैल: SIT की टीम गठित।
- 28 अप्रैल: फरहान को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान गोली लगी।
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कॉलेज प्रशासन की भूमिका
कई सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन (College Administration) ने फरहान जैसे आरोपी को स्कॉलरशिप कैसे दी, जबकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से था। पीड़िताओं और उनके परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती है।
पुलिस ने तैयार की गाइडलाइन
प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस गाइडलाइन में कॉलेज, डांस क्लास और कंप्यूटर सेंटर जैसे संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने और ऐसे मामलों को रोकने के उपाय शामिल होंगे।
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