भोपाल में राशन वितरण में बड़ा घोटाला, PDS में 20 हजार क्विंटल अनाज की हुई घपलेबाजी

राजधानी भोपाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ी धांधली उजागर हुई है। जिले की कुल आबादी 27 लाख है, जिनमें 14.29 लाख लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों का ई-केवायसी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रशासन डेढ़ साल से वेरीफिकेशन कर रहा है, फिर भी बड़ी संख्या में कार्डधारक वेरीफाई नहीं हुए हैं। इसी कारण करीब 20 हजार क्विंटल राशन में गड़बड़ी की आशंका है।

जून में तीन महीने का राशन भेजा 

इस माह जून में सरकार ने एक साथ तीन महीने का राशन भेजा है। इस दौरान जिले में कुल 3.57 लाख क्विंटल से अधिक अनाज सरकारी उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकान) को भेजा गया है। मतलब अब तीन महीने तक हर महीने 1.19 लाख क्विंटल से अधिक अनाज बांटा जाएगा।

हर रोज 10 हजार लोग लौटते हैं खाली हाथ

जमीनी हकीकत इन आंकड़ों से अलग है। हर रोज 10 हजार से अधिक उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से बिना राशन लिए लौट रहे हैं। खुद खाद्य विभाग की टीम ने पंचशील से लेकर हर्षवर्द्धन नगर के दौरे किए। यहां यही स्थिति दिखाई दी और ट्रांसपोर्टर्स को इस पर चेतावनी दी गई।

56 क्विंटल गेहूं और 17.5 क्विंटल चावल दबाकर बैठा दुकानदार

ताजा खुलासे में एक राशन दुकानदार ने 56 क्विंटल गेहूं और 17.50 क्विंटल चावल दबा रखा था। इससे साफ है कि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और स्टॉक छिपाने की कोशिश हो रही है। 

16,655 कार्ड में एक का भी वेरीफिकेशन नहीं

नगर निगम को 16,655 राशन कार्ड सत्यापन के लिए दिए गए थे। इनसे जुड़े करीब 83 हजार लोगों को राशन मिल रहा है। लेकिन निगम एक भी कार्ड का सत्यापन नहीं कर पाया। इसका सीधा अर्थ है कि 39% परिवारों की पहचान अब तक अधूरी है।

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ऐसे समझें आंकड़ों की हकीकत

• कुल राशन कार्डधारी परिवार: 3 लाख 42 हजार 345
• कुल लाभार्थी सदस्य: 14 लाख 29 हजार 507
• अंत्योदय कार्ड: 30 हजार 564
• प्रायोरिटी परिवार: 1 लाख 17 हजार 237
• प्रायोरिटी लाभार्थी: 13 लाख 12 हजार 270
• नगर निगम सीमा में कार्ड: 2 लाख 55 हजार 702
• निगम क्षेत्र के सदस्य: 10 लाख 65 हजार 271

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खाद्य नियंत्रक का दावा: कार्रवाई जारी 

जिला आपूर्ति अधिकारी चंद्रभान सिंह जादौन ने पूरे मामले को लेकर कहा कि हमारी टीम राशन दुकानों की निगरानी कर रही है। कई जगह गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। ऐसी सभी जगहों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई की जा रही है। कई के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

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