पैनिक बटन काम न करने पर रद्द होगा एमपी में यात्री बसों का फिटनेस और परमिट

Kaushiki | Apr 06, 2026, 09:50 IST

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मध्य प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू हुए हैं। पैनिक बटन और वीएलटीडी काम न करने पर फिटनेस व परमिट रद्द होगा। हफ्ते में दो दिन जांच अनिवार्य की गई है।

समझें क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश में यात्री बसों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं।
पैनिक बटन और वीएलटीडी डिवाइस काम न करे तो फिटनेस रद्द होगी।
परिवहन विभाग ने आरटीओ को हफ्ते में दो दिन जांच करने के निर्देश दिए हैं।
कमांड सेंटर तक बस की लोकेशन नहीं पहुंची तो भी कार्रवाई होगी।
यह नियम आयोग की 26 नवंबर 2025 की तकनीकी रिपोर्ट पर आधारित हैं।

बसों में सुरक्षा की नई शर्तें

मध्य प्रदेश में यात्री बसों का सफर अब और सुरक्षित बनाया जाएगा। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बसों में पैनिक बटन और वीएलटीडी (Vehicle Location Tracking Device) डिवाइस लगाना अब सिर्फ मैटर ऑफ सप्लाई नहीं होगी।

दोनों डिवाइस का सही तरीके से काम करना जरूरी है। अगर इन डिवाइस की डेटा लाइन टूटी हुई मिली, तो इसे गंभीर तकनीकी खामी माना जाएगा। ऐसे में बस का फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट दोनों रद्द किए जाएंगे।

लोकेशन सेंटर तक नहीं पहुंची तो होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के निर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर बस की लोकेशन विभाग के कमांड सेंटर तक नहीं पहुंच रही है, तो ये भी नियम का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में भी परमिट और फिटनेस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आरटीओ अधिकारियों और आरटीआई (Regional Transport Inspector) स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे हफ्ते में कम से कम दो दिन अपनी सीमाओं में बसों का खुद सीधे निरीक्षण करें।

हजारों बसें, जांच अमला सीमित

मध्यप्रदेश में रजिस्टर्ड यात्री बसों की संख्या हजारों में है। लेकिन आरटीओ स्टाफ की संख्या काफी कम है। इस वजह से हफ्ते में दो दिन जांच का आदेश सभी बसों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है।

अलग-अलग रूट, जिलों और राज्यों में चलने वाली बसों पर एकसमान निगरानी करना मुश्किल काम है। जानकारों का कहना है कि बिना पर्याप्त स्टाफ के यह नियम कागज पर ही रह सकता है।

मजबूत कंट्रोल रूम जरूरी

विभाग का मानना है कि सिर्फ डिवाइस लगाना काफी नहीं है। उसका सर्वर से जुड़े रहना जरूरी है। इसके लिए मजबूत कंट्रोल रूम, तकनीकी स्टाफ और 24x7 मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। अभी तक ये पूरी तरह तैयार नहीं हैं। बिना इन संसाधनों के पैनिक बटन या वीएलटीडी काम करे, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है।

निजी ऑपरेटरों की चुनौती

ज्यादातर यात्री बसें निजी ऑपरेटर चलाते हैं। अलग-अलग रूट और जिलों पर इन बसों की एक समान निगरानी बड़ी चुनौती है। तकनीकी खामी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करना आसान नहीं होता। इससे यात्रियों की सुविधा और रूट ऑपरेशन्स दोनों अफेक्ट होते हैं।

जॉइंट टीम बनाने का फैसला

एमपी परिवहन विभाग ने कहा है कि मैदानी अमले की कमी को देखते हुए परिवहन विभाग, पुलिस और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जॉइंट टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें बसों की जांच करेंगी। अतिरिक्त सीटें या अवैध बॉडी विस्तार मिलने पर मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 207 के तहत बस जब्त की जाएगी।

आयोग की रिपोर्ट का आधार

आपको बता दें कि, ये सारा अभियान आयोग की 26 नवंबर 2025 की तकनीकी रिपोर्ट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तकनीकी रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। अब इन मानकों को जमीन पर लागू करना असली परीक्षा है।

कागज पर आसान, जमीन पर मुश्किल

परिवहन, पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त काम बनाना आसान है। लेकिन फील्ड में समन्वय, समय और जिम्मेदारी तय करना अक्सर बड़ी चुनौती बन जाती है। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जांच सिर्फ खानापूर्ति न बने।

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पैनिक बटन क्या है

पैनिक बटन एक ऐसा सुरक्षा बटन है, जिसे आपातकाल या किसी खतरे की स्थिति में दबाया जाता है। जब इसे दबाया जाता है, तो यह तुरंत पुलिस, सुरक्षा कर्मियों या परिवार वालों को मदद के लिए सूचित करता है। इसे आमतौर पर सार्वजनिक जगहों (public transportation), वाहनों (जैसे टैक्सी या बस) में लगाया जाता है।