सीएम यादव का आदेश- घुमंतू समुदाय के OBC सर्टिफिकेट नहीं होंगे निरस्त

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Chief Minister Mohan Yadav ) ने पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू कल्याण विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम यादव ने विमुक्त घुमंतू समुदाय के लोगों और छात्र-छात्राओं के OBC सर्टिफिकेट निरस्त होने के मामले में संज्ञान लिया है। सीएम ने घुमंतू समुदाय के OBC सर्टिफिकेट निरस्त करने पर रोक लगाने की बात बैठक में कही है। आपको बता दें इस बैठक में विभाग की मंत्री कृष्णा गौर, मुख्य सचिव वीरा राणा समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे।

बैठक में सीएम ने मामले में मंत्री कृष्णा गौर और अधिकारीयों से तत्काल कार्रवाई कर इस व्यवस्था पर रोक लगाने को कहा है। दरअसल, बैठक में बताया गया था कि घुमंतू समुदाय के सर्टिफिकेट बनने के बाद इस वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग वाले प्रमाणपत्र निरस्त किए जा रहे हैं। सीएम ने बैठक में संबंधित अधिकारीयों से जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रहीं दिक्कतों का जल्द समाधान करने को भी कहा है।

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राज्य सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने सीएम यादव से प्रदेश के सभी ओबीसी के गर्ल्स हॉस्टल्स में बाउंड्री वॉल बनवाने की अपील की, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। मंत्री की इस बात को सीएम ने तरंत मान लिया और प्रदेश के सभी जिलों के OBC गर्ल्स हॉस्टल्स में बाउंड्री वॉल बनाने की स्वीकृति दे दी।

बैठक में सीएम ने OBC गर्ल्स हॉस्टल्स में मेस की सुविधा शुरू करने की भी मजूरी दी है। साथ ही सीएम ने साल 2024-25 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिए वर्तमान बजट के अतिरिक्त 560 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इन हॉस्टल्स में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे।

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सीएम यादव ने विमुक्त, घुमंतू अर्द्ध घुमंतू जातियों के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक भवनों के निर्माण की मंजूरी भी दी है। सीएम ने घुमंतू समुदाय के लिए बस्ती विकास के कम्युनिटी हॉल निर्माण की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है।

आपको बता दें कि बिते दिनों भोपाल के रवींद्र भवन में 'विमुक्ति दिवस' मनाया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम ने घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जातियों के लिए कुछ खास घोषणाएं की थीं। सीएम ने यह भी कहा था कि कबूतरी, कालबेलिया, सिकलीगर, बांछड़ा आदि जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।

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