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नए साल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने संविदा कर्मचारियों को राहतभरी खबर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सीधी भर्ती में 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व और समान अवसर प्रदान करना है। यह घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की थी।
नीति निर्देशों के आधार पर हुई पहल
22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। इन निर्देशों में नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों को वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने स्पष्ट किया कि 50% आरक्षण का प्रावधान सभी विभागों में लागू होगा।
पिछले वर्षों में संविदा कर्मचारियों की समस्याएं
पिछले साल कई संविदा कर्मचारियों ने ग्रेड पे कटौती और वेतन से जुड़ी समस्याओं के कारण अदालत का रुख किया। लगभग 8,000 कर्मचारी इन मुद्दों को लेकर न्यायालय पहुंचे थे। संविदा नीतियों के पालन में भी खामियां देखी गईं, जिनमें कुक्कुट विकास निगम और मैप आईटी जैसे उपक्रम शामिल हैं।
शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी: क्रमोन्नत वेतन में वृद्धि
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी नए साल में राहत की खबर है। दो लाख शिक्षकों का वेतन 6,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 12 और 24 साल की सेवा पूरी करने पर क्रमोन्नत वेतन मिलेगा। लंबे समय से लंबित फाइलों को मंजूरी मिलने से यह संभव हुआ है।
किस स्तर पर कितना बढ़ा वेतन?
- प्राथमिक शिक्षक: 2,000 रुपए तक बढ़ोतरी
- माध्यमिक शिक्षक: 3,000-5,000 रुपए तक बढ़ोतरी
- उच्च माध्यमिक शिक्षक: 4,000-6,000 रुपए तक बढ़ोतरी
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