प्रमोशन पर मुख्य सचिव का ब्रेक! मामला PWD के दागी अफसरों का, अब खुलेगी CR–DE की फाइलें?

लोक निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया अटक गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी के सामने ऐसे अधिकारियों की फाइलें पहुंचीं जिनके खिलाफ विभागीय जांच (डीई) लंबित है। लेकिन उनकी गोपनीय चरित्रावली (सीआर) में 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग दर्ज है। सवाल सिर्फ 21 अधिकारियों की पदोन्नति का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें वर्षों से सीआर और विभागीय जांच साथ-साथ चलती रही।

मुख्य सचिव की सख्ती के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच केवल मौजूदा डीपीसी तक सीमित रहेगी या फिर उन पुराने मामलों की भी समीक्षा होगी, जहां विभागीय जांच के बावजूद अधिकारियों को उत्कृष्ट सीआर देकर प्रमोशन दिए गए।

सूत्रों का कहना है कि यदि रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होती है तो वर्षों से चली आ रही सीआर लिखने की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ सकती है।

स्क्रीनिंग कमेटी में जब अधिकारियों के रिकॉर्ड रखे गए तो यह सवाल उठा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, उनकी सीआर उत्कृष्ट किस आधार पर लिखी गई।

मुख्य सचिव ने फाइल वापस करते हुए रिकॉर्ड का दोबारा परीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया।

सबसे बड़ा सवाल यही है। यदि विभाग यह मान रहा है कि डीई के बावजूद उत्कृष्ट सीआर पर सवाल हैं, तो क्या पहले जिन अधिकारियों को इसी आधार पर पदोन्नति मिली, उनकी भी समीक्षा होगी? यही वह सवाल है जो पूरे मामले को साधारण डीपीसी विवाद से कहीं बड़ा बना देता है।

PWD में मुख्य अभियंता के 23 स्वीकृत पद खाली हैं। कई पद प्रभार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि केवल वरिष्ठता नहीं, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

• डीई वाले अधिकारियों को उत्कृष्ट सीआर किसने और किस आधार पर दी?
• क्या वर्षों से सीआर लिखने की व्यवस्था निष्पक्ष रही?
• क्या पुराने प्रमोशन की भी समीक्षा होगी?
• क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?
• या मामला सिर्फ डीपीसी टलने तक ही सीमित रह जाएगा?

1. PWD में प्रमोशन क्यों रुका?
   डीई लंबित अफसरों की सीआर उत्कृष्ट मिली। मुख्य सचिव ने इस विरोधाभास पर फाइल रोक दी। रिकॉर्ड की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए।
2. कितने अफसरों की फाइल पर सवाल है?
   फिलहाल 21 अफसरों की फाइलें जांच के दायरे में हैं। इनकी सीआर और डीई की स्थिति एक साथ जांची जा रही है। आगे यह संख्या बदल भी सकती है।
3. क्या पुराने प्रमोशन भी दोबारा जांचे जाएंगे?
   अभी यह स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक निष्पक्ष जांच होने पर पुरानी फाइलें भी खुल सकती हैं। अंतिम फैसला मुख्य सचिव के स्तर पर होना बाकी है।

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स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक