इंदौर में डेली कॉलेज की मनमानी, बोर्ड मेंबर्स को 7 घंटे बिठाया फिर निरस्त कर दी बैठक

Rahul Dave | Nov 12, 2025, 18:01 IST

Photograph: (THESOOTR)

इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में 12 नवंबर को आयोजित बोर्ड बैठक में बड़ी मनमानी देखने को मिली। बोर्ड सदस्य सुबह 9:30 बजे बुलाए गए, लेकिन बैठक शाम 4 बजे तक शुरू नहीं हो पाई। अंत में बैठक निरस्त कर दी गई, जिससे सदस्यों में नाराजगी फैल गई।

INDORE. डेली कॉलेज विवाद:देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल इंदौर डेली कॉलेज की मनमानी लगातार जारी है। 12 नवंबर को कॉलेज की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इसके लिए मेंबर्स को 7 घंटे तक इंतजार करवाया गया। फिर अचानक बैठक निरस्त करने की बात कही गई।

बोर्ड मेंबर्स को सुबह साढ़े नौ बजे ही बुला लिया गया और शाम 4 बजे तक बैठक शुरू नहीं की। फिर अचानक बैठक निरस्त कर दी गई। बैठक निरस्त करने के बाद बोर्ड मेंबर्स को ये भी नहीं बताया गया कि अगली बैठक कब है। अचानक बैठक निरस्त किए जाने से बोर्ड के सदस्यों में नाराजगी दिखाई दी।

दरअसल बोर्ड सहित सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर थी, जिस पर आज ही सुनवाई भी हुई, लेकिन फैसले पर निर्णय नहीं दिया गया। वहीं कलेक्टर ने भी बोर्ड में किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लगा रखी थी।

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4 बजे अचानक बैठक कर दी निरस्त

12 नवंबर को हाईकोर्ट में डेली कॉलेज को लेकर सुनवाई होना थी और बोर्ड मेंबर्स के साथ ही अभिभावकों की निगाहें भी इस फैसले पर लगी थी। इसी दिन बोर्ड की बैठक भी रखी गई। इसके चलते सभी मेंबर्स को सुबह साढ़े नौ बजे तय समय पर बुला लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार।

यहां डेली कॉलेज की मनमानी देखने को मिली। बताया जाता है कि कुछ सदस्यों के द्वारा बार-बार बैठक शुरू किए जाने का कहा गया, लेकिन बावजूद इसके बैठक शुरू नहीं हुई और अपराह्न करीब 4 बजे बैठक निरस्त करने का निर्णय लिया गया। लंबे इंतजार के बाद अचानक हुए इस फैसले से सदस्यों में नाराजगी भी देखी गई।

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कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश

उधर, हाईकोर्ट में भी सुनवाई के पश्चात फैसले पर कोई निर्णय नहीं हो सका, जबकि सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर थी। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने हाल ही में फर्म एंड सोसायटी विभाग को जांच के आदेश दिए थे।

इसमें सहायक पंजीयक बीडी कुबेर ने निर्देश जारी किए थे कि 12 नवंबर की बैठक में संविधान संशोधन या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने यह आदेश लिया ही नहीं। इसके बाद प्रशासन ने ईमेल के माध्यम से आदेश भेजा गया था।