कोर्ट से लेडी ऑफ जस्टिस हटाकर लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाने की मांग

Sanjay Gupta | Published:
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लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाने की मांग
Photograph: (THESOOTR)

INDORE. इंदौर जिला अभिभाषक संघ की ओर से एक नई तरह की मांग उठी है। कोर्ट रूम से लेडी जस्टिस (न्याय की देवी) की प्रतिमा हो हटाने की मांग हुई है। इनकी जगह लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं लगाने का सुझाव दिया गया है।

सभी कोर्ट में ग्रीक/रोमन पंरपरा से आईं न्याय की देवी (लेडी जस्टिस) की प्रतिमा होती है। अब जिला अभिभाषक संघ इंदौर ने इनकी जगह पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग की है।

यह की गई मांग

इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश पाल, सचिव धर्मेद्र गुर्जर सहित कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रशासनिक न्यायमूर्ति को एक ज्ञापन सौंपा है।

इसके साथ ही, बार एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी पत्र भेजकर औपचारिक रूप से यह मांग रखी है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि ब्रिटिश काल से चली आ रही'लेडी ऑफ जस्टिस की अवधारणा विदेशी संस्कृति पर आधारित है, जबकि भारत की अपनी एक समृद्ध और न्यायपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा रही है। इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए।

मां अहिल्याबाई की प्रतिमा क्यों

संघ ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण से न्याय की मिसाल कायम की थी। उनकी न्याय प्रणाली न केवल प्रजा के लिए हितकारी थी, बल्कि आज भी न्यायिक व्यवस्था के लिए प्रेरणास्रोत है।

अभिभाषक संघ का मानना है कि भारतीय न्यायालयों में अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाने से न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय न्यायिक मूल्यों को सम्मान मिलेगा, बल्कि यह अदालतों में स्वदेशी चेतना और न्याय के प्रति जनसामान्य के विश्वास को भी सुदृढ़ करेगा। संघ ने केंद्र सरकार और न्यायपालिका से इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार कर सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।

इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की यह मांग

वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने भी भी समस्याओं को लेकर मांग उठाई है। एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों द्वारा लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, प्रकरणों का देरी से आना, मेंशन लेने की समस्या, जमानत प्रकरणों में विलंब तथा पार्किंग व्यवस्था आदि है। इनके संबंध में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय, उच्च न्यायालय, जबलपुर को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। इनके जल्द निराकरण के लिए सभी अधिवक्ता सोमवार 27 जुलाई को हाथ में सफेद पट्टी बांधकर काम करेंगे।

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