देवास पटाखा फैक्ट्री धमाका: सरकार का बड़ा फैसला, HC के रिटायर्ड जज करेंगे हादसे की न्यायिक जांच

देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया है। सरकार यह पता लगाएगी कि हादसा आखिर कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी और सुरक्षा नियमों में कहां चूक हुई।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 मई 2026 को देवास जिले में हुई पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े करेंगे। आयोग को पूरे मामले की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।

आयोग यह जांच करेगा कि फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। तकनीकी खराबी, सुरक्षा में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन जैसे पहलुओं की पड़ताल होगी।

फैक्ट्री प्रबंधन, जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित विभागों की भूमिका की जांच होगी। यह तय किया जाएगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था।

घटना के दौरान फायर ब्रिगेड, प्रशासन, मेडिकल टीम और आपदा प्रबंधन की कार्रवाई की भी समीक्षा होगी। यह देखा जाएगा कि राहत कार्य समय पर हुआ या नहीं।

जांच आयोग यह भी देखेगा कि फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। इसके साथ ही लाइसेंस शर्तों, फैक्ट्री अधिनियम और श्रम सुरक्षा नियमों की स्थिति भी जांची जाएगी।

5. भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या होंगे उपाय?

आयोग सरकार को सुझाव देगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण प्रणाली और आपदा प्रबंधन में क्या सुधार जरूरी हैं।

राज्य शासन ने आयोग को अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में किन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आती है।

देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सुभाष काकड़े जांच प्रमुख बनाए गए। एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया। हादसे के कारण और लापरवाही की जांच होगी। सुरक्षा नियमों और लाइसेंस की भी पड़ताल की जाएगी। राहत और बचाव कार्य की समीक्षा होगी। आयोग एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगा।

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