15 साल तक कंपनियों को इनकम टैक्स में छूट, सस्ते होंगे मोबाइल और इलेक्ट्रिक आयटम

• फोन-लैपटॉप होंगे सस्ते, सरकार दे रही 15 साल की टैक्स छूट।
• लोकसभा में बिल पेश, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बड़ी राहत।
• भारत में बनेंगे मोबाइल, विदेशी कंपनियों को मिलेगा फायदा।
• 5 से 15 साल हुई टैक्स छूट, जानिए क्या बदलेगा।
• ग्लोबल फंड मैनेजरों को भी सरकार ने दी बड़ी राहत।

देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। भारतीय कंपनियों को अब 15 साल तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन का बिल लोकसभा में पेश किया गया। पहले यह छूट सिर्फ पांच साल के लिए थी। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे सामान सस्ते होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय फैक्ट्री को मशीन और अन्य टूल सप्लाई करती है, ताकि वहां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जा सके।

इस राहत से होने वाली आय पर अब 15 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। यह प्रस्ताव टैक्स संबंधी कानून में संशोधन वाले बिल का हिस्सा है। इस बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया।

यह छूट पहले सिर्फ पांच साल के लिए प्रस्तावित थी। स्टेकहोल्डर्स से बातचीत के बाद सरकार ने इसमें दस साल और जोड़ दिए। अब कुल मिलाकर यह छूट 15 साल तक की हो गई है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, इसका मतलब है कि ऐसी कंपनियों की आय पर वित्त वर्ष 2040-41 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।



विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह छूट किन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लागू होगी। इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट शामिल हैं।

इन आयटम्स के अलावा सर्वर और इन उपकरणों के प्रमुख पार्ट्स को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है। यानी इन सभी सामानों के निर्माण से जुड़ी आय पर कंपनियों को टैक्स नहीं देना होगा।

अभी विदेशी कंपनियां भारतीय निर्माता कंपनियों को कंपोनेंट्स सप्लाई करने के लिए उनकी यूनिट के पास वेयरहाउस में सामान रखती हैं। इससे निर्माण का काम बिना रुके चलता रहता है।

अभी तक सरकार इस पर दो प्रतिशत टैक्स लेती थी। अब इसे भी अगले 15 साल के लिए टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इससे विदेशी कंपनियां भारत में ही निर्माण कराने के लिए और ज्यादा आकर्षित होंगी।

इस छूट का सीधा असर बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। जब कंपनियों की उत्पादन लागत कम होगी, तो इसका फायदा ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है।

छूट से मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे रोजमर्रा के गैजेट सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही देश में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसी संशोधन बिल में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव वैश्विक फंड मैनेजरों को भारत में आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ा है।

अभी तक कोई ग्लोबल फंड मैनेजर भारत में कारोबार करता है तो उसे कई शर्तों का पालन करना पड़ता है। अब इन ज्यादातर शर्तों को हटाया जा रहा है। सिर्फ यह ध्यान रखा जाएगा कि फंड का भारत में गलत इस्तेमाल न हो।

आगे क्या होगा

बिल फिलहाल लोकसभा में पेश हुआ है। इसके पारित होने के बाद ही यह छूट औपचारिक रूप से लागू होगी। इसके बाद कंपनियों को इसका फायदा मिलना शुरू होगा।

1. सरकार किस पर टैक्स छूट दे रही है?
   सरकार भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने से होने वाली आय पर 15 साल तक टैक्स छूट देगी। यह छूट तब मिलेगी जब विदेशी कंपनी मशीन-टूल सप्लाई करती है।
2. यह छूट कितने साल तक लागू रहेगी?
   यह छूट अब कुल 15 साल के लिए है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यह वित्त वर्ष 2040-41 तक लागू रहेगी।
3. किन सामानों पर छूट लागू होगी?
   मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर पर यह छूट लागू होगी। इनके प्रमुख पार्ट्स भी इसमें शामिल हैं।

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