लोकायुक्त-EOW बने भ्रष्टाचार का अड्डा, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
Neel Tiwari | Updated:
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. सरकारी साइकिल योजना के पुराने मामले में जांच में देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने EOW की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पुलिस अफसरों को तलब किया और 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने DG उपेंद्र जैन को तलब किया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए EOW और लोकायुक्त को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। कोर्ट ने DG को 60 दिन में जांच का निर्देश दिया है। इधर EOW ने भी जांच अधिकारी की गलती से इनकार किया है। विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि देरी विभागीय मंजूरी के कारण हुई है। EOW के DG उपेंद्र जैन ने कोर्ट को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कदम होगा।
EOW और लोकायुक्त पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
2013 की साइकिल योजना से जुड़ा है मामला
हर छात्र के लिए 2,400 रुपए तय थे। आरोप है कि आठ छात्रों की रकम उन्हें नहीं मिली। इन आठ छात्रों की कुल रकम 19,200 रुपए थी। आरोप है कि रकम दूसरे लोगों तक पहुंचाई गई। इसी शिकायत ने बाद में EOW केस का रूप लिया।
आठ छात्रों की रकम दूसरे लोगों के नाम से निकली
इनकी कुल रकम 7,200 रुपए बताई गई है। तीन चेक सीमा धाकड़ के नाम बताए गए हैं। इनकी कुल रकम भी 7,200 रुपए थी। एक चेक सुरेश कुमार शर्मा के नाम था। दूसरा चेक सोनू शर्मा के नाम बताया गया है। दोनों चेक की रकम 2,400 रुपए बताई गई है।
इस केस में छह लोगों को आरोपी बनाया गया
उमराव सिंह धाकड़ और सीमा धाकड़ भी आरोपी हैं। सुरेश कुमार शर्मा और सोनू शर्मा के नाम भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता दोनों शिक्षक अपने ऊपर आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि रकम का निजी इस्तेमाल नहीं किया गया।
2015 में EOW ने दर्ज की थी FIR
भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराएं भी लगाई गई थीं। बाद में साजिश की धारा भी केस में शामिल हुई। शिक्षकों ने बाद में इसी FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की।
दूसरे आरोपियों का मामला पहले ही निपट गया था
बाद में 8 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया। विशेष अदालत ने संबंधित आरोपियों को दोषी ठहराया। लेकिन दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उनकी तरफ से अभियोजन मंजूरी का मुद्दा उठाया गया। यही मंजूरी बाद में पूरे विवाद का बड़ा कारण बनी।
2021 में मंजूरी मिली, फिर भी चार्जशीट देर से आई
EOW के मुताबिक विभाग से मूल मंजूरी पत्र नहीं मिला। कई बार सिर्फ उसकी फोटो कॉपी भेजी गई। जिला पंचायत रायसेन ने भी इस बारे में पत्र भेजे। EOW के अनुसार मूल फाइल उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण चार्जशीट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
EOW का दावा, जांच अधिकारी की गलती नहीं थी
EOW के अनुसार जून 2018 से कई पत्र भेजे गए। कई बार अधिकारियों को याद दिलाया गया। EOW ने मूल मंजूरी आदेश लेने की कोशिश की। उसके अनुसार 2021 में मूल फाइल नहीं मिलने की बात सामने आई।
EOW ने मंजूरी पत्र की जांच कैसे बताई
CEO पीसी शर्मा ने हस्ताक्षर अपने बताए। इसके बाद आदेश में साल की गलती सुधारी गई। EOW के अनुसार इसके बाद पूरक चालान तैयार हुआ। यह चालान 8 जून 2026 को कोर्ट में पेश किया गया। EOW ने इसे अपनी ओर से देरी का कारण बताया।
EOW ने कोर्ट को अब कार्रवाई का भरोसा दिया
EOW ने जांच अधिकारियों के काम की समीक्षा की बात कही। अब इस समीक्षा की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। यानी इस मामले में EOW को अपने विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मियों की गलती पर जांच देखनी होगी। कोर्ट इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा।
60 दिन में जांच पूरी करने का निर्देश
इसका मतलब है कि EOW की जांच अब कोर्ट की नजर में रहेगी। विभाग सिर्फ अपनी आंतरिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। उसे कोर्ट के सामने भी अपनी कार्रवाई बतानी होगी।
अब सवाल सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, EOW पर भी है
EOW ने देरी के लिए मंजूरी पत्र को जिम्मेदार बताया। लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। अब 60 दिन की जांच में यही पहलू अहम रहेगा। जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं, यह भी सामने आना है। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।
इस मामले में अभी अंतिम फैसला बाकी है
अब 60 दिन की जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। जांच रिपोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका सामने आ सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट मामले में आगे फैसला लेगा। आईपीएस उपेंद्र जैन
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