Global Investors Summit : सीएम मोहन यादव बोले- MP बनेगा आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी

मध्य प्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क और 5 आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित हैं। इनमें इंदौर का क्रिस्टल आईटी पार्क और इंफोसिस जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन पार्कों में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है

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Sandeep Kumar
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भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आईटी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के सबसे तेजी से उभरते हुए राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इस क्षेत्र के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जो प्रदेश की विकास की दिशा को और स्पष्ट करेगा।

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एमपी में 15 से अधिक आईटी पार्क

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क और 5 आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (आईटी एसईजेड) स्थित हैं। इनमें इंदौर का क्रिस्टल आईटी पार्क और इंफोसिस जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन पार्कों में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो टीसीएस, इंफोसिस और एक्सेंचर जैसी कंपनियों को आकर्षित करता है। आगामी परियोजनाएं जैसे नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 इस इकोसिस्टम को और सशक्त बनाएंगी।

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टीयर-2 शहरों में प्रौद्योगिकी के नए हॉटस्पॉट

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के टीयर-2 शहर अब तकनीकी कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहे हैं। इन शहरों की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कम परिचालन लागत, उच्च जीवन स्तर और कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता है। इसके परिणामस्वरूप, इन शहरों में तकनीकी इनोवेशन और निवेश के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

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तकनीकी शिक्षा और संस्थान

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 300 से अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं, जो हर साल 50 हजार से अधिक तकनीकी स्नातकों को तैयार करते हैं। प्रदेश में आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर और आईआईआईटी ग्वालियर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो युवाओं को उच्चतम स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क उद्योग के लिए कौशल संपन्न पेशेवर तैयार करता है।

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश की प्रगतिशील नीतियां, जैसे आईटी, आईटीईएस और सेमीकंडक्टर निवेश संवर्धन नीति 2023, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025, एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2025, ड्रोन नीति 2025 और सेमीकंडक्टर नीति 2025, मध्यप्रदेश को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलेंट और निवेश के अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

मध्यप्रदेश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

प्रदेश ने हाल ही में कई बड़े निवेशों का स्वागत किया है। उदाहरण के लिए, इंदौर में एलटीआई माइंडट्री का 870 करोड़ रुपए का तकनीकी परिसर 10 हजार से अधिक नौकरियां उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, रैकबैंक का डेटा सेंटर विस्तार 644 करोड़ रुपए का निवेश मध्यप्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और कॉग्निजेंट ने भी क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन निवेशों के साथ, मध्यप्रदेश पारंपरिक आईटी केंद्रों के मुकाबले एक बेहतर और सक्षम विकल्प बनता जा रहा है।

डिजिटल क्रांति के साथ तालमेल बना रहा MP

मध्यप्रदेश न केवल देश की डिजिटल क्रांति के साथ तालमेल बना रहा है, बल्कि यह इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। एआई, साइबर सुरक्षा, एवीजीसी-एक्सआर और ड्रोन के क्षेत्र में राज्य की नीतियां और योजनाएं इसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश की प्रगति अब केवल प्रौद्योगिकी में ही नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी इसे एक प्रमुख स्थान दिला रही है।

FAQ

मध्यप्रदेश में कितने आईटी पार्क हैं?
मध्यप्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क और 5 आईटी एसईजेड स्थित हैं।
मध्यप्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में कितने तकनीकी संस्थान हैं?
राज्य में 300 से अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं जो हर साल 50,000 से अधिक तकनीकी स्नातक तैयार करते हैं।
प्रदेश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन-कौन सी प्रमुख नीतियां हैं?
आईटी, आईटीईएस, सेमीकंडक्टर निवेश संवर्धन नीति 2023, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025, एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2025, ड्रोन नीति 2025 और सेमीकंडक्टर नीति 2025 प्रमुख नीतियां हैं।

 

 

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