IAS विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के गिरफ्तारी वारंट HC ने लिए वापस
Neel Tiwari | Updated:
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिए। कोर्ट ने आदेश का पर्याप्त पालन होने पर राहत दी। याचिकाकर्ता को वेतनमान का लाभ मिल गया है। अब 30 दिन में बकाया भुगतान करना होगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- शीला सेन ने नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
- पुराने आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी।
- 10 सितंबर को कोर्ट ने दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया था।
- बाद में अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पर्याप्त पालन कर दिया।
- अब हाई कोर्ट ने वारंट वापस लेकर अवमानना याचिका खत्म कर दी है।
इस मामले में आईएएस विवेक पोरवाल और आईएएस संदीप जीआर के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। वारंट 10 सितंबर 2026 के आदेश से जारी किए गए थे। ताजा आदेश में कोर्ट ने इन्हें वापस लेने का फैसला किया है।
आदेश का पालन हुआ तो गिरफ्तारी वारंट वापस
कोर्ट ने माना कि पुराने आदेश का पर्याप्त पालन हो चुका है। इसके बाद 10 सितंबर का गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया गया। इस फैसले से दोनों अधिकारियों को तत्काल राहत मिल गई।
15 सितंबर को जारी हुआ नया आदेश
वेतन का निर्धारण 1 सितंबर 2016 से किया गया है। यह वेतन तय नियमों के अनुसार तय किया गया है। अब केवल पुराने बकाये का भुगतान होना बाकी है।
अब 30 दिन में देना होगा बकाया पैसा
हालांकि, कोर्ट ने 30 दिन की समय सीमा तय की है। इस अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो मामला फिर खुल सकता है। शीला सेन को दोबारा आवेदन देने की छूट दी गई है।
भुगतान नहीं हुआ तो फिर शुरू हो सकती है सुनवाई
हाई कोर्ट ने शर्त के साथ अवमानना याचिका खत्म की
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