IAS संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान, खुद को माई का लाल बताकर अजाक्स संगठन पर उठाए सवाल

Anjali Dwivedi | Published:
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IAS SANTOSH VERMA
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IAS संतोष वर्मा का नया विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने खुद को "माई का लाल" बताया और अजाक्स संगठन पर आरोप लगाए। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा।

मध्यप्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने खुद को 'माई के लाल' बताते हुए अजाक्स संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में वर्मा कह रहे रहे हैं कि 2016 तक में हम माई के लाल बने थे, आज हमें तोड़ा जा रहा है। इस बयान के बाद उनकी चर्चा फिर से तेज हो गई है।

IAS संतोष वर्मा विवाद की 5 मुख्य बातें...

  • IAS संतोष वर्मा ने खुद को 'माई का लाल' बताया और अजाक्स पर सवाल उठाए।
  • ब्राह्मण बेटियों के बारे में विवादित टिप्पणी पर समाज ने बर्खास्तगी की मांग की।
  • राज्य सरकार ने इस पर केंद्र से कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है।
  • रिटायरमेंट के बाद भी वर्मा के बयानों ने विवाद खड़ा किया है।
  • अजाक्स संगठन की छवि पर सवाल उठाए।

वर्मा ने अजाक्स के बड़े नेताओं पर उठाए सवाल

IAS संतोष वर्मा ने अजाक्स संगठन के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि जब भी संगठन को जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, इन नेताओं ने बहाने बनाए और काम नहीं किया। अब रिटायरमेंट के बाद जब अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जवाब देने के लिए वह तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ हमेशा बदले की भावना से काम किया गया है।

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विवादित बयान के बाद बढ़ी चर्चा

आईएएस संतोष वर्मा का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। खासकर जब उन्होंने ब्राह्मण बेटियों के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। इस पर विभिन्न हिंदू संगठनों और ब्राह्मण समाज ने उनका जमकर विरोध किया था।



समाज ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और उन्हें बर्खास्त करने की अपील की थी। वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी भेजा है।

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रिटायरमेंट के बाद भी विवादों में IAS संतोष वर्मा

रिटायरमेंट के बाद भी IAS संतोष वर्मा विवादित बयानउनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उनके बयानों और आरोपों ने न केवल अजाक्स संगठन, बल्कि कई सामाजिक संगठनों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।

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