भोपाल-इंदौर हाईस्पीड एक्सप्रेस वे : भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे मात्र 2 घंटे में, 50 किमी दूरी होगी कम

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाने के लिए एक हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू किया है। यह एक्सप्रेस-वे 148 किलोमीटर लंबा होगा और इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा की दूरी में लगभग 50 किलोमीटर की कमी आएगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से यात्रा का समय साढ़े तीन घंटे से घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगा।

हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे की योजना

इस हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे की योजना में NHAI (National Highways Authority of India) द्वारा डेवलप किया जाएगा और इसे भारत माला हाईवे के तहत विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे का रूट पहले ही फाइनल हो चुका है और इसमें भोपाल से लेकर इंदौर के एमआर 10 तक का रास्ता शामिल होगा। इस रास्ते से तीन जिलों भोपाल, सीहोर और देवास की सात तहसीलें जोड़ी जाएंगी।

ये खबरें भी पढ़ें...

वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट बोला- वक्फ बनाने के लिए 5 साल मुस्लिम धर्म का पालन जरूरी नहीं

इंदौर निगम अधिकारी अनूप गोयल ने RTI में नहीं दी अवैध निर्माण की जानकारी, आयोग ने 25 हजार के दंड का थमाया नोटिस

क्यों आवश्यक था यह एक्सप्रेस-वे?...

1. मौजूदा हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव 

मौजूदा हाईवे पर रोजाना 30,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था और दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। इसके कारण नए भोपाल-इंदौर हाईस्पीड एक्सप्रेस वे की आवश्यकता महसूस हुई।

2. जाम की समस्या

मेहतवाड़ा, डोडी, सीहोर और कुबेरेश्वर धाम जैसे स्थानों पर लगातार जाम की समस्या रहती है, जो यात्रा के समय को बढ़ा देती है।

3. कस्बों में रुकावट

भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई कस्बे हैं जिनमें ट्रैफिक रुकावट होती है, जैसे सीहोर, आष्टा और सोनकच्छ के कस्बे, जहां टू-व्हीलर और ट्रैक्टर का आवागमन अधिक रहता है।

ये खबरें भी पढ़ें...

'द सूत्र' के महाअभियान Be इंडियन-Buy इंडियन का आगाज, सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया पोस्टर और लोगो

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई MP पुलिस की अपील, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को बड़ी राहत

एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण 

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें सरकारी और वन भूमि शामिल है। हालांकि, कुछ निजी भूमि भी इस परियोजना के दायरे में आएगी, लेकिन यह भूमि का एक छोटा हिस्सा होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रक्रिया को शुरू करेगी और इसके लिए मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।