1400 करोड़ का घोटाला, ईडी ने एस. कुमार्स के कासलीवाल का बंगला किया अटैच

Sanjay Gupta | Published:
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ईडी ने 60 करोड़ का बंगला अटैच किया
ईडी ने 60 करोड़ का बंगला अटैच किया

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) इंदौर ने 1400 करोड़ के बैंक घोटाले में एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) की संपत्ति अटैच की है। अब ईडी ने रायगढ़ महाराष्ट्र में अलीबाग के पास स्थित बंगला व अन्य संपत्तियों को अटैच किया है। इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है।

Indore: इंदौर ईडी की एस कुमार्स ग्रुप पर कार्रवाई जारी है। ग्रुप द्वारा 1400 करोड़ का बैंक लोन घोटाला किया गया। इमसें हाल ही में ईडी ने बकिंघम पैलेस के पास स्थित लगभग 150 करोड़ रुपए की प्रापर्टी अटैच की थी। अब ईडी ने एक और कार्रवाई की है।

अलीबाग की 60 करोड़ की प्रापर्टी अटैच

ईडी द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि ईडी ने रायगढ़ (महाराष्ट्र) के मुरूद में अलीबाग के पास अरब सागर के सामने स्थित 60 करोड़ की प्रापर्टी अटैच की है। मनी लाण्ड्रिंग एक्ट में यह कार्रवाई हुई है।

जांच में यह आया है

ईडी ने बताया कि मेसर्स एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के एमडी नितिन शंभूकुमार कासलीवाल ने बैंकों के कंसोर्टियम से 1400 करोड़ का लोन लिया। इस लोन को अपने और परिवार के सदस्यों वाली कंपनियों और ग्रुप के नेटवर्क में उपयोग किया। गबन की गई इस राशि से संपत्तियां बनाई। इस लोन राशि को पूरी तरह से डायवर्ट किया गया।

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ग्रुप पर दिसंबर में हुआ था छापा

ईडी ने बताया कि इसके पहले ईडी ने 23 दिसंबर 2025 में ग्रुप पर छापा मारा था। इसमें विदेशी ट्रस्ट, कंपनियों के जरिए विदेशी संपत्तियों के सबूत जुटाए गए थे। जांच के बाद ईडी इंदौर ने लंदन में भी अटैचमेंट किया था।

कासलीवाल ने इस तरह किया कांड

आरोप है कि कसलीवाल ने कैथरीन ट्रस्ट नामक एक निजी ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसे पहले सूर्या ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। जिसमें वे और उनके परिवार के सदस्य प्राथमिक लाभार्थी थे। यह ट्रस्ट जर्सी और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में निगमित कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड सहित कई अपतटीय संस्थाओं को नियंत्रित करता था।

कासलीवाल ने एस कुमार्स नेशनवाइड के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दिया और विदेशी निवेश की आड़ में बड़ी मात्रा में धनराशि भारत से बाहर भेज दी। आरोप है कि इन निधियों का उपयोग विदेशों में उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया, जिन्हें बाद में विदेशी न्यायालयों में निजी ट्रस्टों और फर्जी कंपनियों के माध्यम से छिपा दिया गया।

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