गरीबों के आवास वाली करोड़ों की जमीन भूमाफिया के हवाले, जिला प्रशासन-नगर-निगम, नेता सब खामोश

INDORE. इंदौर में एक शर्मनाक सच फिर सामने आया है। जिस जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिलने थे, आज उसी जमीन पर इंदौर के भू माफिया पक्के मकान-दुकान खड़े कर रहे हैं।

हैरत की बात यह कि इसकी जानकारी इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी है, लेकिन वो सिर्फ मूकदर्शक बने हैं। यह सब भाजपा सरकार वाले शहर में हो रहा है, जहां मेयर भाजपा के, सांसद भाजपा का, दो मंत्री भाजपा के और सभी नौ विधायक भाजपा के हैं। फिर भी पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट वाली जमीन पर कब्जा।

मूसाखेड़ी के खसरा नंबर 132 की 3852 हेक्टेयर जमीन नजूल की थी।2017 में नजूल विभाग ने इसे नगर निगम को दिया था। यह जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तय की गई थी। इस जमीन पर हजारों गरीब परिवारों का भविष्य जुड़ा था, लेकिन अब इस जमीन पर पूरी तरह से कब्जे हो गए है । कब्जाधारियों ने पक्के मकान और दुकानें खड़ी कर दी।



ये खबर भी पढ़ें...

इंदौर में बिल्डर्स से फर्जी जमीन सौदों से करोड़ों की अजीब ठगी, हुआ केस

मूसाखेड़ी में सरकारी जमीन पर कब्जा की जानकारी नगर निगम और प्रशासन दोनों को थी। द सूत्र ने इस मामले में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर के बाद एसडीएम प्रदीप सोनी ने जांच तहसीलदार को दी। तहसीलदार कमलेश कुशवाह के निर्देश पर पटवारी रजनी मौके पर पहुंचीं। लेकिन न निर्माण रुका और न किसी पर कार्रवाई हुई।

ये खबर भी पढ़ें...

हाईकोर्ट खंडपीठ का आदेश : इंदौर में चल रहे 34 फर्जी हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट छह सप्ताह में करें पेश

पटवारी ने बस एक चेतावनी बोर्ड लगाया।बोर्ड लगाने के बाद वह वापस लौट आईं। बोर्ड के पीछे ही तेज़ी से पक्के निर्माण होते रहे। पटवारी ने माना कि ऊपर से सिर्फ बोर्ड लगाने को कहा गया था। सरकारी खसरे में साफ लिखा है कि यह पीएम आवास योजना की भूमि है। निगम कमिश्नर दिलीप यादव ने कहा कि मामला संज्ञान में है अभी प्राथमिकता मास्टर प्लान की रोड पर है।

ये खबर भी पढ़ें...

इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की 500 करोड़ की जमीन पर रिट अपील भी हाईकोर्ट से खारिज

10 दिसंबर 2024 को यहां कार्रवाई हुई थी। उस समय नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। करवाई में करीब 45 हजार वर्गफीट जमीन को तब कब्जामुक्त कराया था। पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की थी। एक साल बाद फिर यहां अवैध कब्जा हो गया।ना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, न जमीन की निगरानी की गई। नतीजा फिर कब्ज़ा हो गया।

ये खबर भी पढ़ें...

इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हेलीकॉप्टर सेवा, यात्री का वजन 80 किलो से ज्यादा, तो लगेगा अतिरिक्त शुल्क

केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है।मध्यप्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार और इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी भाजपा के हैं। साथ ही क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया भाजपा के हैं।पार्षद भी भाजपा का ही प्रतिनिधि है। इसके बावजूद पीएम आवास योजना की जमीन पर कब्जा हो गया।आम लोग योजना की वेटिंग लिस्ट में ही खड़े हैं। वहीं योजना की जमीन पर कब्जा होगया।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि पहले भी कब्जा हटाया था। उन्होंने कहा कि अब भी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी। भविष्य में वही प्रोजेक्ट बनेगा जो रिकॉर्ड में दर्ज है।