40 दिन से लापता नाबालिग पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को लगाई फटकार, कहा-पेश करो

• इंदौर के महू में 23 फरवरी को एक 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण हुआ था।
• घटना के 40 दिन बाद भी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई पुलिस।
• बडगोंदा थाना पुलिस ने शुरू में एफआईआर नहीं की और आरोपियों के नाम भी नहीं लिखे।
• हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
• कोर्ट ने 6 अप्रैल को नाबालिग और आरोपियों को हर हाल में पेश करने का आदेश दिया।

इंदौर के महू में 40 दिन से लापता नाबालिग के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस की गंभीर लापरवाही को देखते हुए अदालत ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई की और जांच टीम को जमकर फटकार लगाई।

दरअसल, परिजनों के नामजद आरोपियों की जानकारी देने के बावजूद, बडगोंदा थाना पुलिस ने शुरुआती दौर में न तो FIR दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की।

पुलिस की इसी कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है कि 6 अप्रैल तक नाबालिग और आरोपियों को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए।

बडगोंदा थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को अनुसूचित जाति की नाबालिग का अपहरण हुआ था। पीड़िता की उम्र 17 साल 3 महीने है। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह नाम का दबंग ने बेटी को जबरन उठाकर ले गया। वह अभी भी उसी के कब्जे में है।

घटना के बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। पिता ने आरोपियों के नाम बताए, लेकिन पुलिस ने न कार्रवाई की और ना ही FIR में उनके नाम लिखे।

इससे भी आगे बढ़कर पुलिस पर एक और गंभीर आरोप है। परिजन के मुताबिक जब बच्ची के चाचा थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। पूरे एक महीने में पुलिस ने बालिका को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की।

जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पीड़िता के पिता ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दायर की। शनिवार 4 अप्रैल को छुट्टी के दिन भी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। यह अपने आप में इस मामले की गंभीरता बताता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नामजद एफआईआर न होने पर पुलिस को जमकर फटकारा। साथ ही सरकार को सख्त निर्देश दिए कि 6 अप्रैल सोमवार को नाबालिग को हर हाल में कोर्ट के सामने पेश किया जाए।

हाईकोर्ट का आदेश आते ही पुलिस का रवैया बदल गया। वही बडगोंदा पुलिस जो 40 दिन तक चुप बैठी रही, शनिवार 4 अप्रैल की शाम को तुरंत पीड़िता के घर पहुंच गई। पुलिस ने परिजन से घटना की पूरी जानकारी ली।

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है और उसके पिता मजदूर हैं। ऐसे मामलों में पोक्सो (POCSO - Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त एक्शन लिया जाता है।

सोमवार 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नाबालिग और आरोपियों को उसी दिन पेश किया जाए। अब देखना यह है कि क्या पुलिस वाकई बच्ची को ढूंढ पाती है या फिर कोर्ट में खाली हाथ जाना पड़ता है। इस मामले का अगला मोड़ सोमवार को तय होगा।

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