इंदौर में आज नो यूपीआई पेमेंट डे, क्यूआर कोड पर ढकेंगे काले कपड़े, पेट्रोल पंप शामिल नहीं

यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस) पर 15 अक्टूबर से एमडीआर लागू होगा। यह दो हजार रुपए से अधिक राशि वाले पर्सन टू मर्चेंट भुगतान पर होगा। इसकी दर 0.4 प्रतिशत रखी गई है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए है। इसके विरोध में इंदौर में रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन शुरू किया गया।

इसके बाद अब इंदौर के सभी व्यापारी संगठनों का परिसंघ अहिल्या चेंबर भी इसमें कूद गया है और सामूहिक विरोध शुरू हो गया है। नो यूपीआई पेमेंट डे के तहत 23 सितंबर कोक्यूआर कोड पर काले कपड़े ढके जाएंगे।



इंदौर में एमडीआर के विरोध में व्यापारी 23 सितंबर को नो यूपीआई पेमेंट डे मना रहे हैं। रेडीमेडगारमेंटएसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि 23 सितंबर को अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर एसोसिएशन से जुड़े सभी संस्थानों केयूपीआई साउंडबॉक्सएकत्र कर राजबाड़ा के पास एक टेबल पर सामूहिक रूप से रखे जाएंगे। दोपहर 01 बजे व्यापारी अपने-अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले यूपीआई साउंडबॉक्स लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे।



जैन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क को लेकर व्यापारियों की चिंता सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना है। व्यापारियों का कहना है कि कम मार्जिन वाले कारोबार में प्रत्येक अतिरिक्त लागत का असर सीधे व्यापार की लागत पर पड़ सकता है।



वहीं इंदौर के पेट्रोल पंप संचालकों ने इस नो यूपीआई पेमेंट डे में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बसु ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय संस्थाऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री से चर्चा की है। हमें आश्वासन भी मिला है। संभव है कि पेट्रोल पंपों को इस शुल्क से बाहर रखा जाए। हमें उम्मीद है कि यह चार्ज हट जाएगा। ऐसे में हम अभी विरोध में शामिल नहीं हैं।

अहिल्या चेंबर की 18 सितंबर की बैठक में फैसला हुआ था कि 15 अक्टूबर से दो हजार रुपएसे अधिक का UPI भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही 23 सितंबर को इंदौर में नो यूपीआई पेमेंट डे मनाया जाएगा। अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंदौर के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि UPI पर शुल्क लगाया जाना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य की राह में बड़ा अवरोध साबित होगा। बैठक में कैलाश मुंगड, अक्षय जैन, राजेंद्र सिंह वासु, प्रतिपाल टोंग्या, अनिल रांका, गोपालदास अग्रवाल, नरेंद्र बापना, अंकुर जैन और राजेश बाहेती सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे।

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