न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Jitendra Shrivastava | Updated:
Photograph: (THESOOTR)
NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इसका लाभ योग्यता जांचने के बाद ही मिलेगा। जानें पूरी शर्तें...
ऐसे समझें पूरा मामला...
- जजों को बड़ी राहत, अब 62 साल तक कर सकेंगे सेवा।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 7 राज्यों में बदलेगी रिटायरमेंट उम्र।
- MP-राजस्थान-छत्तीसगढ़ के जजों के लिए बड़ी खबर आई सामने।
- रिटायर जज भी लौट सकेंगे नौकरी पर, जानें पूरी शर्त।
- जजों की कमी दूर करने सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम।
यह फैसला जिला अदालतों में जजों की भारी कमी को देखते हुए लिया गया है। कई राज्यों में स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सारे पद नहीं भर पा रहे। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों को सेवा में बनाए रखना जरूरी समझा गया।
बिना जांच नहीं मिलेगा फायदा
कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन करें। अधिमानतः यह काम दो महीने के भीतर पूरा करने को कहा गया है। इससे अधिकारियों को जल्दी स्पष्टता मिल सकेगी।
रिटायर हो चुके जजों को भी मौका
वापस लौटने पर उन्हें वेतन, वरिष्ठता और सेवा की निरंतरता का लाभ मिलेगा। हालांकि पुनर्नियुक्ति भी हाई कोर्ट के आकलन पर ही निर्भर करेगी। साथ ही उन्हें पहले मिल चुके रिटायरमेंट लाभ वापस करने होंगे।
जजों की कमी बनी बड़ी वजह
अदालत का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को दो साल और सेवा में रखने से यह कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। इससे अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में भी मदद मिल सकती है।
दूसरे कर्मचारियों की दलील खारिज
अदालत के मुताबिक जजों की भर्ती, जिम्मेदारी और संवैधानिक स्थिति आम सरकारी कर्मचारियों से अलग है। इसलिए यह तुलना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने से न्यायिक अनुभव का नुकसान रुकेगा।
ज्यादातर हाई कोर्ट सहमत
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी 62 साल के पक्ष में रहे। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने फिलहाल उम्र 60 साल ही रखने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में राज्यों के नियमों में बदलाव पर सबकी नजर रहेगी।
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