चेन्नई से MP में हुआ जस्टिस विवेक कुमार सिंह का ट्रांसफर

Neel Tiwari | Published:
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Photograph: (thesootr)

जस्टिस विवेक कुमार सिंह का चेन्नई हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति से प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा। तीनों खंडपीठों में जजों की संख्या 34 हो गई है।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट को एक और सीनियर और अनुभवी जज का साथ मिला है। चेन्नई हाईकोर्ट में पदस्थ जस्टिस विवेक कुमार सिंह का ट्रांसफर अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया है।

जस्टिस विवेक कुमार सिंह के आने से जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाइकोर्ट में कुल जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। ट्रांसफर से जुड़ी अधिसूचना केंद्र सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय ने जारी की, जिसे राष्ट्रपति कार्यालय की मंजूरी के बाद सार्वजनिक किया गया।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ट्रांसफर ऑर्डर जारी

ट्रांसफर का यह आदेश भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया है। इसके बाद न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

जस्टिस विवेक कुमार सिंह का मप्र हाई कोर्ट में आना प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है, जिससे लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।

इलाहाबाद से चेन्नई और अब MP हाईकोर्ट

जस्टिस सिंह ने अपने करियर की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत से की थी। वे दीवानी और क्रिमिनल मामलों के अनुभवी वकील रहे हैं। 22 सितंबर 2017 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बनाया गया था और 6 सितंबर 2019 को वे वहीं परमानेंट जज हो गए।

इसके बाद 23 नवंबर 2023 को उनका ट्रांसफर चेन्नई (मद्रास) हाई कोर्ट में हुआ था, जहां उन्होंने लगभग आठ महीने सेवाएं दीं। अब उनका अगला मुकाम है मध्यप्रदेश हाईकोर्ट है।

दो राज्यों के अनुभव का फायदा मिलेगा MP को

जस्टिस विवेक कुमार सिंह को उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों की न्यायिक प्रक्रिया का अनुभव है। यह अनुभव मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में उनके फैसलों में नजर आएगा। खासकर तब, जब प्रदेश की अदालतों में बढ़ते पेंडिंग केसों को कम करने के लिए अनुभवी जजों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है।

हाईकोर्ट की क्षमता में हुआ इजाफा

प्रदेश की जबलपुर मुख्य पीठ सहित तीनों खंडपीठों में अब 34 जज हो चुके हैं, जो कि न्यायिक व्यवस्था को गति देने के लिहाज से अहम है। जस्टिस सिंह का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ना हाईकोर्ट की क्षमता को और मजबूत करेगा।

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