लोकायुक्त के बाद अब उमंग सिंघार ने EOW को सौंपा ज्ञापन, गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Sanjay Sharma | Published:Mar 18, 2025, 15:25 IST

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मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार दबाव डालकर जांच एजेंसियों को निष्क्रिय कर रही है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2025 इस समय अपने चरम पर है, और कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगा रही है। मंगलवार, 18 मार्च को कांग्रेस के दर्जनभर विधायक परिवहन घोटाले (Transport Scam) के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ऑफिस पहुंचे और आरोप लगाया कि राज्य सरकार जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर बड़े आरोपियों को बचा रही है।

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने EOW (आर्थिक अपराध शाखा) के महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने म.प्र. सरकार के मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत पर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री ने लोकसेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया। उन्होंने अपने, अपनी पत्नी, पुत्रों, रिश्तेदारों और अन्य के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अवैध रूप से लेनदेन किया। कांग्रेस ने इस मामले में बेनामी लेनदेन की जांच की मांग की। साथ ही, कांग्रेस ने मंत्री की अवैध संपत्ति अटैच करने की भी मांग की है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की थी।

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विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाए

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है, और पार्टी जनता के पैसे की रक्षा करने के लिए इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मंत्री या नेता घोटाला करता है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।

वहीं, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने दावा किया कि ट्रांसपोर्ट घोटाले के तार बीजेपी के कई मंत्रियों से जुड़े हुए हैं और उनके पास इस बात के प्रमाण भी हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और बीजेपी से आग्रह किया कि वह अपनी पार्टी पर ध्यान दे।

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कैग रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैग (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तो मामले का आधा खुलासा हुआ है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आनी बाकी है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं में भारी गड़बड़ी हो रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

कमलनाथ ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बसों के बजाय स्कूटर और मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान किया गया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और संबल योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

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कांग्रेस का अगला कदम

कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और अधिक तूल देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा, और पार्टी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेगी।

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