ओबीसी को 27% आरक्षण में अब यादव समाज ने की जाति आधार पर हिस्सा देने की मांग, 15 प्रतिशत हमें दिया जाए

Sanjay Gupta | Published:Aug 31, 2025, 12:42 IST

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण में यादव समाज ने अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। इससे नए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यादव समुदाय ने 15 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है, जो ओबीसी आरक्षण के 27 प्रतिशत से संबंधित है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए ओबीसी वर्ग के साथ ही राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सभी मिलकर लड़ेंगे और इसका हल निकालेंगे, ऐसी बात तय हुई है। लेकिन अब इसी बीच एक नई मांग भी उठने लगी है। वह मांग है कि जाति की संख्या के हिसाब से उसे आरक्षण में हिस्सा दिया जाए। यह मांग मुख्य रूप से यादव समाज के कांग्रेस नेताओं ने उठाई है।

बोले, 27 में से 15 प्रतिशत हमें दिया जाए

म.प्र. कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव एवं यादव अहिर सेना प्रमुख तथा जिला यादव अहिर संघ(रजि.) के अध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में यादव की संख्या 1.20 करोड़ है। आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सा दिया जाए और ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से उन्हें 15 प्रतिशत आरक्षण तय किया जाए। बाकी ओबीसी की अन्य जातियों को 12 प्रतिशत दिया जाए।

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राहुल गांधी के अनुसार जाति जनगणना जरूरी

यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक जातिगत आंकड़े पेश नहीं होते हैं, इस केस में इंदिरा साहनी केस की तय सीमा को पार करने के लिए असाधारण स्थिति बताना आसान नहीं होगा। इन सभी बातों को देखते हुए जातिगत सभी को उनका अधिकार दिलाने के लिए लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधीजी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई थी। यदि यह मांग पहले मान ली जाती और आंकड़े होते तो रास्ता आसान होता।

यादव समाज ने की आरक्षण की मांग

ओबीसी वर्ग के साथ राजनीतिक दल 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए एकजुट हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मिलकर लड़ेंगे।
यादव समाज के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण में जाति की संख्या के हिसाब से हिस्सा देने की मांग की, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण में से 15 प्रतिशत यादव जाति के लिए आरक्षित किया जाए।
मध्यप्रदेश में यादव की आबादी 1.20 करोड़ है, और आबादी के आधार पर यादव को ओबीसी आरक्षण में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की मांग की गई है।
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता को उठाया, जिससे ओबीसी आरक्षण में जातियों के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।
सीएम मोहन यादव से यह मांग की गई कि ओबीसी आरक्षण में जाति जनगणना के आधार पर प्रतिशत आरक्षित किया जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया जाए।

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मुख्यमंत्री से की गई यह मांग

मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में से 15 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण यादव जाति के लिए आरक्षित किया जाए। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल करें कि जाति जनगणना होने के बाद, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसका उतना ओबीसी आरक्षण पर अधिकार दिया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ओबीसी जाति सूची में लगभग 290 से ज़्यादा जातियाँ शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में जाति जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण में मिलने वाला प्रतिशत आरक्षित करने की गारंटी शपथपत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में यादव जाति का हक और अधिकार सुरक्षित करने के साथ ही अन्य जातियों को जनगणना के आधार पर आरक्षण प्रदान करना चाहिए।