ओबीसी आरक्षण का मामला: आज से सुप्रीम कोर्ट में लगातार होगी सुनवाई, एमपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

पिछले छह सालों से अदालत में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर मध्यप्रदेश सरकार अब गंभीर दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो अहम मुद्दों पर सुनवाई होगी। इनमें 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड पर रखने का मामला शामिल है।

आज सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में भाग लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका ओबीसी वर्ग के 13% पदों को होल्ड करने के मामले से जुड़ी है, जो आज की सुनवाई के दौरान अहम मोड़ पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगातार यह बयान दिया है कि राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़िए...MP News: एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, आधे घंटे बाद भरी उड़ान

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मिलकर वकीलों की टीम बनाई है। इस टीम में तमिलनाडु के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद पी. बिल्सन तथा एडवोकेट शशांक रतनू को ओबीसी आरक्षण के मामलों में ओबीसी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस सुनवाई के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए जिन दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है और उनकी फीस का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश शासन ने अधिवक्ताओं की सेवाओं और फीस की स्पष्ट रूपरेखा तय की है। आदेश के अनुसार-

• वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन, को प्रत्यक्ष हाजिरी के लिए 5 लाख 50 हजार रुपए और वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हाजिरी के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए। समान विषय की अन्य याचिकाओं में अलग से फीस नहीं दी जाएगी।
• अधिवक्ता शशांक रत्नू को प्रत्यक्ष हाजिरी और वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हाजिरी के लिए 2 लाख 40 हजार रुपए। अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंस के लिए 60 हजार रुपए, उल्लेख करने के लिए 60 हजार रुपए और मसौदे, आवेदन पत्र या अतिरिक्त हलफनामों की जांच एवं अंतिम रूप देने के लिए 60 हजार रुपए।
• सभी भुगतान राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के अनुसार पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएंगे। समान विषय की अन्य याचिकाओं में अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यदि ओबीसी का आरक्षण पिछले छह सालों से लागू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी का आरक्षण उन्हें देना ही होगा। पटवारी ने यह स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वकील अदालत में खड़े रहेंगे और वह खुद भी सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ उपस्थित रहेंगे।

इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले दो दिनों से दिल्ली में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर वकीलों से मिलकर चर्चा कर रहे हैं। सोमवार (22 सितंबर) को उन्होंने दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बातचीत की थी। इसके अगले दिन मंगलवार को भी वह दिल्ली पहुंचे और ओबीसी आरक्षण के संबंध में वकीलों से और चर्चा की। ये भी पढ़िए... एमपी से सामने आया हनीट्रैप का मामला, फोन करके महिला ने बुलाया घर, फिर रिकॉर्ड किया डर्टी वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या वह सो रही है। यह टिप्पणी ओबीसी वर्ग के 13% होल्ड पदों के मामले में की गई, जिन पर पिछले छह सालों से कोई कदम नहीं उठाए गए थे। ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि एमपी सरकार सो रही है क्या? OBC के 13% होल्ड पदों पर 6 साल में क्या किया?

ये भी पढ़िए... एमपी के शिक्षकों को मिलेगा सरकारी आवास, हर जिले में बनेंगे इतने मकान

ठाकुर के अनुसार, यह याचिका मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) के चयनित अभ्यर्थियों ने दायर की थी, जिनकी नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने 29 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है और इसलिए ऑर्डिनेंस पर लगे स्टे को हटाया जाए।

ये भी पढ़िए... MP में गोमांस पर 0% जीएसटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, दी आंदोलन की चेतावनी

इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो जनप्रतिनिधि यह दावा करते हैं कि वे ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके वकील तब सुनवाई में पहुंचते हैं, जब आदेश पहले ही डिक्टेट हो चुका होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब यह नेता कहते हैं कि स्टे हटाने से प्रशासनिक दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं।