ओबीसी आरक्षण का मामला: आज से सुप्रीम कोर्ट में लगातार होगी सुनवाई, एमपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

पिछले छह सालों से अदालत में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर मध्यप्रदेश सरकार अब गंभीर दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो अहम मुद्दों पर सुनवाई होगी। इनमें 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड पर रखने का मामला शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान इस केस को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्ट किया था। उस समय कोर्ट ने 23 सितंबर से मामले की रोजाना सुनवाई करने की बात कही थी। हालांकि अब अदालत आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दो नंबर कोर्ट में डबल बेंच द्वारा की जाएगी।

सीएम मोहन ने ओबीसी आरक्षण पर क्या कहा? 

आज सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में भाग लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका ओबीसी वर्ग के 13% पदों को होल्ड करने के मामले से जुड़ी है, जो आज की सुनवाई के दौरान अहम मोड़ पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगातार यह बयान दिया है कि राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मिलकर वकीलों की टीम बनाई है। इस टीम में तमिलनाडु के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद पी. बिल्सन तथा एडवोकेट शशांक रतनू को ओबीसी आरक्षण के मामलों में ओबीसी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है।

इतने पैसे लेंगे वकील

इस सुनवाई के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए जिन दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है और उनकी फीस का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता फीस

मध्य प्रदेश शासन ने अधिवक्ताओं की सेवाओं और फीस की स्पष्ट रूपरेखा तय की है। आदेश के अनुसार-

• वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन, को प्रत्यक्ष हाजिरी के लिए 5 लाख 50 हजार रुपए और वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हाजिरी के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए। समान विषय की अन्य याचिकाओं में अलग से फीस नहीं दी जाएगी।
• अधिवक्ता शशांक रत्नू को प्रत्यक्ष हाजिरी और वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हाजिरी के लिए 2 लाख 40 हजार रुपए। अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंस के लिए 60 हजार रुपए, उल्लेख करने के लिए 60 हजार रुपए और मसौदे, आवेदन पत्र या अतिरिक्त हलफनामों की जांच एवं अंतिम रूप देने के लिए 60 हजार रुपए।
• सभी भुगतान राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के अनुसार पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएंगे। समान विषय की अन्य याचिकाओं में अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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