एमपी के शिक्षकों को मिलेगा सरकारी आवास, हर जिले में बनेंगे इतने मकान

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिकाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने इन शिक्षिकाओं को आवासीय सुविधा देने की योजना बनाई है। इससे उन्हें दूरदराज क्षेत्रों में अपने कार्यस्थल पर रहने में सुविधा होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस योजना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। अब जिले के शिक्षा अधिकारियों से आवासीय योजनाओं के लिए जमीन की जानकारी जुटाई जा रही है।

महिला शिक्षकों के लिए 5000 से अधिक आवास

प्रदेश में एक लाख से अधिक महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। इन शिक्षिकाओं में से कई ऐसी हैं जो वनवासी क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में स्थित स्कूलों में कार्य करती हैं। यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं होती। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने महिला शिक्षकों के लिए विशेष सरकारी आवास योजना बनाई है। एमपी शिक्षक आवास योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 5 हजार से अधिक आवासों का निर्माण किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़िए...मध्यप्रदेश सरकार पर डायल 112 घोटाले का लगाया था आरोप, पोस्ट करने वाले ने एक्स पर माफी मांगी

आवासीय परिसर का निर्माण

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि विकासखंड, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 3 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यह परिसर सार्वजनिक यातायात के साधनों से आसानी से जुड़ा होना चाहिए, ताकि शिक्षकों को आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

ये खबर भी पढ़िए...भारतीय किसान संघ की मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी, जमीन का एक इंच भी छीना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी होगी पूरी

मध्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। इसका समाधान मध्यप्रदेश में सरकारी आवास योजना के माध्यम से किया जाएगा। इन क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था न होने के कारण शिक्षकों को वहां कार्य करने में कठिनाइयां आती हैं। अब सरकार ने इस समस्या को हल करने का संकल्प लिया है।साथ ही, महिला शिक्षिकाओं के लिए आवास बनाने की योजना को प्राथमिकता दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक, डीएस कुशवाह ने बताया कि इस योजना के तहत डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है।

ये खबर भी पढ़िए...शराब ठेकेदार डकार गए मध्यप्रदेश सरकार के 756 करोड़, कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

ये खबर भी पढ़िए...MP News: मप्र में सरकारी स्कूलों का हाल :बजट बढ़ा, बच्चों की भीड़ घटी!

शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार 

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे महिला शिक्षिकाओं को उनके कार्यस्थल पर रहकर बेहतर तरीके से पढ़ाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, इससे ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। इसके अलावा, इस योजना से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए आवास की समस्या हल हो जाएगी। कुल मिलाकर यह योजना मध्य प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक अहम कदम साबित होगी।