MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक घोटाले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी माना। इस फैसले के बाद राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

श्योपुर के पनवाड़ा मेले में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सीताराम आदिवासी ने लेडी टीआई यास्मीन खान को मंच पर फटकारा। लेडी टीआई ने माइक थामकर कड़क जवाब दिया। बोलीं,...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की फार्मा कंपनियों पर अब ईरान-इजराइल युद्ध का गहरा असर दिखने लगा है। ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण 190 देशों को दवाओं की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। शिपिंग कंपनियों ने रेड सी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री मार्गों से...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

गुना के एक निजी स्कूल पर टाइप-1 डायबिटीज (Type-1 Diabetes) से पीड़ित 6 साल की बच्ची को स्कूल से निकालने का आरोप है। बच्ची की बहन को भी साथ में स्कूल से बाहर किया गया है। पिता का आरोप है कि बीमारी की जानकारी देने के बाद स्कूल ने यह कदम उठाया है।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में खाने-पीने की चीजों में मिलावट अब गंभीर संकट बन चुकी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में दो हजार से ज्यादा सैंपल फेल पाए गए हैं। इन मिलावटी सामान के इस्तेमाल..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर हाईकोर्ट में याचिका के बाद एमपी सरकार से जवाब मांगा गया है। सवाल है कि लाड़ली बहना योजना में 1500 रुपए मिलते हैं, जबकि दिव्यांग को केवल 600 रुपए। कोर्ट ने चार..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी के निचली अदालत के आदेश पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बिना जांच किए पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में क्राइम ब्रांच के टीआई और सिपाही पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया कि 50 हजार रुपए ऑनलाइन खाते में लिए गए। मामला लोकायुक्त तक पहुंचा। अब विभागीय..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी शहरी निकायों में पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब तक नगर निगम और जिला प्रशासन के पास पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार था। लेकिन अब यह अधिकार वन विभाग को सौंप दिया गया है। यह कदम शहरी..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...