खनन माफिया पर मेहरबानी क्यों? 305 करोड़ के डिफॉल्टरों को लीज देने पर HC सख्त
Amresh Kushwaha | Updated:
खनन माफिया पर मेहरबानी क्यों
ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया है। 305 करोड़ रुपए की पेनल्टी न भरने वाले खनन माफिया को नई लीज क्यों दी गई। कोर्ट ने एक हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- ग्वालियर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त सवाल पूछा है।
- खनन माफिया पर 305 करोड़ रुपए की पेनल्टी बकाया है।
- इसके बावजूद उन्हें नई जगहों पर खनन लीज दी गई।
- कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
- अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को तय की गई है।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे तल्ख सवाल
यह तीखे सवाल जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने पूछे हैं। यह सुनवाई याचिकाकर्ता अकरम खान की जनहित याचिका पर हुई। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने यह मांग मान ली है। सरकार को अपना जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी।
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