विधायक सचिन यादव का आरोप- रिजल्ट रोककर पिछड़ा वर्ग का हक मार रही सरकार

BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को बजट पर सीएम डॉ.मोहन यादव के वक्तव्य के दौरान विपक्षी विधायकों ने कई बार उन्हें टोका। कांग्रेस विधायक सीएम द्वारा पेश की जा रही उपलब्धियों और आंकड़ों पर भी कटाक्ष करते रहे। विपक्ष ने 87-13 प्रतिशत फार्मूले की याचिकाओं पर पैरवी के बदले सरकार द्वारा वकील को 2 करोड़ फीस चुकाने के आरोप भी लगाए। वहीं रोजगार की स्थिति पर सरकार के आंकड़ों को भ्रामक बताकर हंगामा भी किया।

सीएम डॉ.मोहन यादव ने गुरुवार को बजट पर अपने वक्तव्य में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। जब सरकार की योजनाओं पर भाषण देते हुए सीएम प्रदेश में रोजगार के अवसरों का जिक्र कर रहे थे तब विपक्षी विधायकों ने रोका-टोकी शुरू कर दी। सीएम ने जैसे ही पुलिस आरक्षक परीक्षा के परिणाम घोषित कर नियुक्ति देने का जिक्र किया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक सचिन यादव, हेमंत कटारे भी खड़े हो गए।

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विधायक सचिन यादव ने सीएम से पुलिस आरक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण के पेंच पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा ओबीसी का हक मारा जा रहा है। उनके हिस्से के 13 फीसदी रिजल्ट को क्यों रोका गया है। जवाब में सीएम ने कहा कि रिजल्ट सरकार ने नहीं रोका है, ये कानूनी मामला है। इस पर विधायक यादव ने कहा सीएम साब इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। कोर्ट के स्तर पर इसमें कोई पेंच नहीं है। सरकार ने ही रिजल्ट रोका है।

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इसके साथ ही सदन में दूसरे कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। विधायक यादव ने कहा युवाओं की याचिकाओं पर सरकार की ओर से केस लड़ने वाले वकील को एक साल में 2 करोड़ की फीस चुकाई गई है। विधायक हेमंत कटारे और अन्य ने भी पिछड़ा वर्ग के युवाओं के हक को देखते हुए 87-13 की बाधा दूर करने की मांग रखी। विधायकों ने कहा जब कोर्ट की ओर से कोई रुकावट नहीं है तो सरकार अपने वकील के कहने में आकर इसमें रोड़ा क्यों अटका रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग के युवाओं के हिस्से का 13 फीसदी परिणाम रोका गया है। इसे भी जल्द घोषित करना चाहिए। वहीं विपक्ष ने दूसरी परीक्षाओं के परिणाम से भी 87-13 फार्मूले की बाधा समाप्त करने की बात सदन में रखी। इस दौरान कई बार सदन में शोर-शराबा भी हुआ।

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