BHOPAL. पदोन्नति शुरू करने, मंत्रालयीन कर्मचारियों को तीसरा समयमान वेतनमान देने सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी संघ का ध्यानाकर्षण आंदोलन शुरू हो गया है। संघ की गुरुवार को हुई बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया था। आंदोलन का पहला चरण हस्ताक्षर अभियान से शुरू किया गया।
2013 से भत्ते में नहीं हुई वृद्धि
संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान दे दिया गया, लेकिन मंत्रालय को नहीं दिया। सचिवालय भत्ते में वर्ष 2013 से वृद्धि नहीं हुई। इससे मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
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सीट-टू-सीट जाकर हस्ताक्षर अभियान
मंत्रालय की सभी मांगों पर मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से तीनों बिल्डिंगों में सीट-टू-सीट जाकर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिर हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त ज्ञापन मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा जाएगा।
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संघ की प्रमुख मांगें ...
- आठ साल से बंद पदोन्नतियां शुरू की जाएं। छत्तीसगढ़ राज्य की भांति न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहते हुए पदोन्नति की जाए।
- मंत्रालयीन अधिकारियों कर्मचारियों को पूर्व में वर्ष 2015 में हुए कैबीनेट निर्णय अनुसार पदोन्नति पदों के वेतनमान के अनुरूप तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाए।
- पूरे प्रदेश को चौथा समयमान दिया गया लेकिन मंत्रालय को नहीं दिया गया। 2015 में हुए कैबिनेट निर्णय के अनुसार मंत्रालयीन कर्मचारियों को चौथा समयमान में चौथी पदोन्नति का वेतनमान दिया जाए।
- राज्यप्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा की भांति मंत्रालय सेवा में भी उच्च पदनाम के साथ समयमान वेतनमान देने संबंधी प्रावधान किया जाए
- 01 जनवरी 2026 से देय आठवें वेतनमान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
- लंबित 4% मंहगाई भत्ता एरियर सहित शीघ्र दिया जाए।
- लंबे समय से विचाराधीन कर्मचारी बीमा योजना लागू की जाए।
- सहायक ग्रेड 3 को डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान ग्रेड पे और वेतनमान दें।
- सचिवालय भत्ते का मूल्य सूचकांक के अनुपात में पुनरीक्षण किया जाए।
- मंत्रालय स्थापना और मंत्री स्थापना में कार्यरत आकस्मिकता निधि कर्मचारियों की 2023 में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने बाबत
- अनुकंपा नियुक्ति से आए सभी सहायक ग्रेड-3 को दीपांशु जोशी की भांति केवल हिन्दी मुद्रलेखन वाला सेक्शन पास कर लेने पर नियमित करें।
- चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति के लिए सीपीसीटी का केवल हिंदी मुद्रलेखन वाला सेक्शन पास करने की शर्त रखा जाए।
- मंत्रालयीन सहायक ग्रेड-1 का पदनाम परिवर्तित हो जाने के कारण उक्त अनुक्रम में मंत्रालयीन सहायक ग्रेड-2 एवं 3 के पदनाम भी बदले जाएं।
- भृत्य और जमादार संवर्ग का पदनाम बदला जाए।
- मंत्रालयीन अधिकारियों को मोबाइल भत्ता, वाहन सुविधा या पेट्रोल भत्ता दें।
- पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए या एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी शामिल की जाए।
- नियमित भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोटा नियत किया जाए, उन्हें अनुभव का वेटेज दिया जाए, उनके काम के घंटे और महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश इत्यादि सुविधाएं दी जाएं।
- मंत्रालयीन कर्मचारियों का शासकीय आवासों में कोटा बढ़ाया जाए और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
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मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी संघ, संघ का ध्यानाकर्षण आंदोलन, मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी संघ का आंदोलन, मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण आंदोलन, भोपाल न्यूज
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