MP BJP में नया पावर सेंटर? 2028 से पहले बदलेगा पुराना रोडमैप, 2028 चुनाव से पहले संगठन और बूथ रणनीति पर मंथन

मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में कमजोर विधानसभा क्षेत्रों से लेकर कम अंतर वाली सीटों, बूथ-मंडल की ताकत और सरकार-संगठन के तालमेल तक मंथन हुआ। लेकिन बैठक की बड़ी राजनीतिक कहानी इन मुद्दों से आगे है।

बिप्लब कुमार देब, रेखा वर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की नई टीम के सक्रिय होने के बाद सवाल है, क्या पुराने संगठनात्मक प्लान की समीक्षा कर 2028 के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू हो गया है?

करीब तीन घंटे चली कोर बीजेपी ग्रुप बैठक में पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस किया, जहां पिछली विधानसभा में भाजपा जीत नहीं सकी थी। इसके साथ पांच हजार या उससे कम मतों के अंतर से जीते क्षेत्रों में भी संगठन की स्थिति मजबूत करने पर चर्चा हुई।

कमजोर बूथ, मंडल और विधानसभा स्तर के संगठन की समीक्षा कर क्षेत्रवार रणनीति तैयार करने की बात सामने आई। यानी अब केवल चुनावी नतीजे नहीं, उनके पीछे मौजूद संगठनात्मक कमजोरियों की पहचान भी एजेंडे में है। यहीं से नई टीम की असली परीक्षा शुरू होती है।

प्रदेश में संगठन महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चंद्रशेखर को मिलने के बाद यह पहली बड़ी संगठनात्मक कवायदों में से एक है। प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी नई जिम्मेदारी के बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कह चुके हैं। नई टीम का फोकस जमीनी नेटवर्क और राज्य-केंद्रीय नेतृत्व के समन्वय पर रहने की रिपोर्ट है।

इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि कमजोर क्षेत्रों में भाजपा क्या करेगी। बड़ा सवाल यह है कि पहले के प्रभारी, सह प्रभारी और संगठनात्मक नेतृत्व के समय बने रोडमैप में नई टीम कितना बदलाव करेगी?

क्या पुरानी रिपोर्टों पर नया एक्शन प्लान बनेगा? क्या जिलों और मंडलों से नए सिरे से फीडबैक लिया जाएगा? और क्या चुनावी क्षेत्रों की समीक्षा के मानक भी बदलेंगे? यही बैठक का महत्वपूर्ण संकेत है। नई टीम शुरुआत में सीधे कोई एकतरफा फॉर्मूला थोपने के बजाय प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक जुटाती दिखाई दे रही है।

एक अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों और विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। संगठनात्मक गतिविधियां, आगामी कार्यक्रम और बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता इसके एजेंडे में हैं।

बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा सरकार और संगठन के बीच समन्वय रहा। बिप्लब देब ने भी साफ किया कि वे और रेखा वर्मा संगठन तथा सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए काम करेंगे।

सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका और जमीन से मिलने वाला फीडबैक सरकार तक पहुंचाना इस तालमेल का अहम हिस्सा होगा। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई संगठनात्मक टीम के सामने सरकार-संगठन समन्वय और पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने को बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

नई टीम के पास 2028 से पहले अपनी रणनीति जांचने का मौका भी होगा। अगले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को नई संगठनात्मक व्यवस्था की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा माना जा रहा है। इसके बाद 2028 का विधानसभा चुनाव होगा।

ऐसे में कमजोर बूथ, मंडल और विधानसभा क्षेत्रों की अभी से समीक्षा सिर्फ मौजूदा संगठन की मरम्मत नहीं, बल्कि अगले चुनावी चक्र के लिए जमीन तैयार करने की कवायद भी बन सकती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, सह प्रभारी रेखा वर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर—अब संगठन और सरकार के बीच यह नई कार्य संरचना जमीन पर कैसे काम करती है, इस पर नजर रहेगी।

बैठक में कमजोर क्षेत्रों की समीक्षा, कम अंतर वाली सीटों पर फोकस, बूथ-मंडल को मजबूत करने, सरकार-संगठन समन्वय और आने वाले चुनावों की तैयारियों ने एजेंडा साफ कर दिया है।

क्या नई टीम पुराने संगठनात्मक रोडमैप की केवल मरम्मत करेगी, या चंद्रशेखर-बिप्लब-रेखा की तिकड़ी बूथ से प्रदेश स्तर तक अपनी नई रणनीति उतारेगी? 2028 में अभी वक्त है, लेकिन भाजपा की भोपाल बैठक ने इतना संकेत जरूर दे दिया है कि संगठन की अगली परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है।

1. एमपी भाजपा की कोर ग्रुप बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
   एमपी भाजपा की कोर ग्रुप बैठक का मुख्य उद्देश्य 2028 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और बूथ रणनीति पर मंथन करना था, जिसमें कमजोर विधानसभा क्षेत्रों और कम अंतर वाली सीटों पर फोकस किया गया।
2. नई टीम की रणनीति में क्या बदलाव की उम्मीद की जा रही है?
   नई टीम में चंद्रशेखर, बिप्लब कुमार देब और रेखा वर्मा की एंट्री के बाद पुराने संगठनात्मक प्लान की समीक्षा और 2028 के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करने की उम्मीद की जा रही है।
3. सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर कौन से मुद्दे उठाए गए?
   बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका और फीडबैक को सरकार तक पहुंचाना महत्वपूर्ण माना गया।