MP Budget 2025 : 7.5 लाख कर्मचारियों के DA का जिक्र नहीं, जानें कब से मिलेगा
Jitendra Shrivastava | Mar 12, 2025, 18:27 IST
mp-budget-2025 Photograph: (thesootr)
मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 7.5 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जिक्र नहीं किया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें जुलाई 2024 से राहत मिलेगी, लेकिन बजट में कुछ बदलाव नहीं आया।
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में वृद्धि मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता और अन्य राहत की कोई घोषणा नहीं की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ की उम्मीद जताई थी, लेकिन बजट में इसे नजरअंदाज कर दिया गया।
उमाशंकर तिवारी (Umashankar Tiwari), जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन यह उनकी लंबी अवधि की मांग के बावजूद बजट में नदारद रहा। उनका कहना था कि 2024 जुलाई से कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। तिवारी ने इस फैसले को उचित नहीं बताया और इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया।
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सरकार ने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने की बात की है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है। यह पुनरीक्षण कर्मचारियों के लिए राहत नहीं ला सका क्योंकि महंगाई के हिसाब से भत्ते की बढ़ोतरी अब भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें पहले ही महंगाई भत्ता का लाभ मिलना चाहिए था, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
इस बजट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो पेंशनर्स (Pensioners) से जुड़ा हुआ है। अब पेंशन के दस्तावेज और पेंशन प्रक्रिया से जुड़े सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। उमाशंकर तिवारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत राहत देने वाला साबित होगा। अब पेंशनर्स को इधर-उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने पेंशन से संबंधित कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे।
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कर्मचारियों के लिए यह बजट निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि 2016 से चली आ रही मांगें, जैसे महंगाई भत्ते में वृद्धि, सातवें वेतनमान का अनुपालन और अन्य वित्तीय लाभ, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गईं। कर्मचारियों को इस बार राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ी घोषणाओं तक ही सीमित रखा।
अब कर्मचारी संगठनों का ध्यान अगले वित्तीय वर्ष पर है, जहां वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ अन्य लाभों की घोषणा करेगी। उनका मानना है कि बजट में जल्द ही कर्मचारियों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि राज्य में कर्मचारियों की संख्या और उनकी मांगों का ध्यान रखना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है।
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1. ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें:
- सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी पेंशन पोर्टल पर जाएं।
- वेबसाइट लिंक: [मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल](https://www.mp.gov.in/)
2. यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें:
- पेंशनरों के पास पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जो पोर्टल से रजिस्टर्ड है।
- अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
3. पेंशन पेमेंट और स्टेटस सेक्शन पर जाएं:
- लॉगिन करने के बाद, "पेंशन पेमेंट" या "पेंशन स्टेटस" विकल्प को चुनें।
- इसमें पेंशन की स्थिति, पेमेंट का स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी मिल जाएगी।
4. पेंशन स्टेटस और पेमेंट चेक करें:
5. आवश्यक दस्तावेज या अपडेट्स करें:
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