मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला, कपास पर मंडी शुल्क आधा

मध्य प्रदेश में 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया। कपास पर मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया गया। यह फैसला खासतौर पर बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के किसानों और जिनिंग फैक्ट्री संचालकों के लिए राहत की खबर है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है।

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एमपी में मंडी टैक्स एक से बढ़ाकर डेढ़ फीसदी हुआ। इससे सरकार को साल में 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और गोसंवर्धन पर खर्च होगा। वहीं कपास पर मंडी शुल्क आधा कर दिया गया है। कपास टैक्स प्रति गठन एक रुपए से पचास पैसे हुआ।

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ का क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से सटा है। इस इलाके में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन पहले मंडी शुल्क ज्यादा होने की वजह से यहां का कपास महाराष्ट्र की जिनिंग फैक्ट्रियों में जाता था। इससे मध्य प्रदेश के किसान और स्थानीय उद्योग दोनों को नुकसान होता था।

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पहले कपास पर 1 रुपए प्रति सैकड़ा मंडी शुल्क लगता था। यही दर इस क्षेत्र की जिनिंग फैक्ट्रियों को महंगी पड़ रही थी।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट अब काफी बढ़ गया है। कैबिनेट ने मेट्रो के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इस परियोजना की लागत तीन हजार करोड़ रुपए बढ़ गई। पहले इस प्रोजेक्ट का बजट 6941 करोड़ रुपए था। अब मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 10 हजार 33 करोड़ रुपए होगी।

बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष बधाई दी गई। उनके सफल 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। प्रदेश में 21 जून तक विकास कार्य आयोजित होंगे। इसके बाद 21 जून से विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को तबादलों पर सख्त निर्देश दिए। सभी मंत्री 15 जून तक तबादले पूरे कर लें। फिलहाल ट्रांसफर की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। खाद को लेकर भी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री वैश्विक हालातों को देखते हुए किसानों को जागरूक करें।

1. मध्य प्रदेश में कपास पर नया मंडी शुल्क कितना होगा?
   पहले यह शुल्क 1 रुपए प्रति सैकड़ा था, जिसे 9 जून 2026 की कैबिनेट बैठक में घटाकर 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया गया। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में लिया गया और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्याप ने इसकी घोषणा की।

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