क्या कर्मचारियों के तबादलों से हटेगा बैन, कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें

• कर्मचारियों के तबादलों पर बैन हटाने का सरकार पर दबाव, विधायक कर रहे मांग।
• आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें, कानूनी पेच पर हो सकता है मंथन।
• हाई कोर्ट के चुनाव आदेश से अटकेगा अरमान, फीका पड़ सकता है तबादलों का रोमांच।
• हाईकोर्ट के आदेशानुसार जुलाई में ही हुए पंचायत-पालिका चुनाव तो तबादले खुलना मुश्किल।
• 12 साल से तबादले की आस लगाए बैठे शिक्षकों की उम्मीदों पर फिर लग सकता है झटका।

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से एक जून से पूरे एक महीने के लिए बैन हटाया जा सकता है। इस संबंध में शुक्रवार शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि तबादलों पर बैन खोलने को लेकर कुछ अड़चनें भी आ रही हैं।

सरकार ने यदि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में 31 जुलाई तक पंचायत व पालिका चुनाव करवाना तय किया तो विधायकों के अरमानों पर पानी फिर सकता है। चुनाव घोषणा की स्थिति में

तबादले खुलने की संभावना नहीं है। तबादले खोलने के लिए भाजपा विधायकों विधायक प्रत्याशियों पर जनता और कार्यकर्ताओं का जबर्दस्त दबाव है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर भाजपा के एक विधायक ने बताया कि सरकार बनने के बाद से नाम-मात्र के तबादले हुए हैं। ऐसे में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भारी दबाव बनाया हुआ है।

सबसे ज्यादा परेशानी थर्ड ग्रेड टीचर के तबादले नहीं होने से हो रही है। थर्ड ग्रेड टीचर के तबादले पिछले करीब 12 साल से नहीं हुए हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसके इलाके में ​अच्छी संख्या में थर्ड ग्रेड टीचर ना हों। थर्ड ग्रेड टीचर के अतिरिक्त भी सीनियर टीचर तबादले भी होने हैं। यह तबादले मई-जून में गर्मियों के अवकाश के दौरान ही होते हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत और पालिका चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं, जबकि सरकार दिसंबर तक चुनाव करवाना चाहती थी।

राज्य सरकार ने यदि हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और वहां से भी यदि कोई राहत नहीं मिली तो सरकार के लिए तबादले करना मुश्किल होगा।

इसके अतिरिक्त जनगणना में लगे कर्मचारियों के भी तबादले नहीं हो पाएंगे। जनगणना में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी लगे हुए हैं।

जनवरी 2025 में 10 दिन के लिए तबादले खोले गए थे। हालांकि इस दौरान स्कूल शिक्षा,उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के तबादले नहीं किए गए थे । इसके बाद अप्रैल 2026 में 20 दिन की सीमित अवधि के लिए खोले गए थे।

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