नई व्यवस्था: मोहन यादव कैबिनेट ने बदला ब्याजमुक्त ऋण का पूरा गणित

• मोहन कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: किसान चुकाएंगे ब्याजमुक्त कर्ज।
• KCC ऋण नियमों में बड़ा बदलाव।
• जीरो फीसदी ब्याज वाले कर्ज की नई समय-सीमा लागू।
• एक फैसले से बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों को राहत देने वाला अहम फैसला लिया है। अब सहकारी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लिया गया जीरो फीसदी ब्याज वाला ऋण हर साल 31 मार्च तक चुकाना जरूरी नहीं होगा।

कैबिनेट ने नई व्यवस्था को मंजूरी देते हुए तय किया है कि किसान जिस दिन ऋण लेंगे, उसके ठीक एक वर्ष बाद तक बिना ब्याज के राशि लौटा सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को फसल चक्र के अनुरूप आर्थिक सुविधा मिलेगी और भुगतान का दबाव कम होगा।

पहले किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए सहकारी बैंकों से मिलने वाला ब्याजमुक्त ऋण 31 मार्च तक चुकाना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऋण की वापसी की समय-सीमा ऋण लेने की तारीख से एक वर्ष होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने 1 जून को ऋण लिया है, तो वह अगले वर्ष 1 जून तक बिना ब्याज के राशि लौटा सकेगा।

• किसानों के लिए KCC के तहत जीरो फीसदी ब्याज पर ऋण व्यवस्था में बदलाव।
• ऋण चुकाने के लिए मिलेगा पूरा एक साल।
• सहकारी बैंकों के जरिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरण जारी रहेगा।
• देरी से भुगतान होने पर ही ब्याज लगेगा।

नई व्यवस्था से राज्य सरकार पर लगभग 880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी।
• योजना पर लगभग 1740 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• पात्र जोड़ों को प्रति विवाह 55 हजार रुपए की सहायता मिलती रहेगी।

• खाद्य आपूर्ति विभाग की परिवहन व्यय योजना को मंजूरी।
• योजना पर 3580 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

• अगले तीन वर्षों में 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे।
• 315 स्कूलों को हाई स्कूल स्तर तक अपग्रेड करने की तैयारी।
• इस कार्य के लिए 635 करोड़ रुपए का प्रावधान।

• शुजालपुर में स्वतंत्र विधि कॉलेज शुरू किया जाएगा।
• प्रदेश के विधि महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पद भरने की प्रक्रिया पूरी की गई।

मध्यप्रदेश सरकार ने एक तरफ किसानों को ऋण भुगतान में राहत देकर ग्रामीण वर्ग को साधने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्यान्न वितरण से जुड़ी योजनाओं को भी निरंतरता देकर विकास और कल्याणकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याजमुक्त ऋण की नई समय-सीमा किसानों की नकदी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि, इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।

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